नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारनं दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारला मोठा झटका दिला आहे. येत्या २५ मार्चपासून ही योजना दिल्लीत सुरू होणार होती. परंतु दिल्ली सरकारच्या या डोअर स्टेप डिलिव्हरी योजनेवर केंद्र सरकारनं स्थगिती आणली आहे. केंद्र सरकारनं दिल्ली सरकारच्या अन्न पुरवठा विभागाच्या सचिवांना यासंदर्भात पत्र लिहिलं आहे. यानुसार केंद्र सरकारनं दिल्लीत २५ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या रेशनच्या डोअर स्टेप डिलिव्हरी योजनेवर स्थगिती आणली आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
दिल्ली आम आदमी सरकारकडून ही योजना २५ मार्चपासून ‘मुख्यमंत्री – प्रत्येक घरात रेशन’ ही योजना सुरू करण्यात येणार होती. केजरीवाल सरकारनं यासाठी निविदाही काढली होती. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सीमापुरी सर्कल भागातील १०० घरांमधअये रेशन पोहोचवण्यासोबतच मुख्यमंत्री प्रत्येक घरात योजनेचा २५ मार्च रोजी शुभारंभ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाअंतर्गत केंद्र सरकार राज्यांना रेशन देत असतं. यामुळे यात कोणताही बदल करता येणार नसल्याचं केंद्रानं म्हटलं आहे. त्यामुळे केंद्राच्या या निर्णयानंतर मोदी सरकार रेश माफियांना संपवण्याच्या विरोधात का आहे? असा सवाल दिल्ली सरकारनं केला.
अन्य क्षेत्रांमध्ये ही योजना १ एप्रिल पासून सुरू करण्यात येणार होती. ही योजना सुरू केल्यानंतर दिल्लीत रेशनमध्ये होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी रेशन माफियांचा अंत करण्यासाठी मदत मिळणार असल्याचा दावा केजरीवाल सरकारनं केला होता. ही योजना यापूर्वीच सुरू करण्यात येणार होती. परंतु बायोमॅट्रिक मशीन लावण्याचं काम पूर्ण न झाल्यानं ही योजना पुढे ढकलण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री – प्रत्येक घरात रेशन योजना नक्की काय आहे?
रेशन माफियाला विरोध करण्यासाठी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सरकारने जानेवारी महिन्यात या योजनेची घोषणा केली होती. या योजने अंतर्गत दिल्लीतील रेशनकार्ड धारकांना घरापर्यंत रेशन पोहचवले जाणार होते. मात्र केंद्र सरकारने ही योजना स्थगित केल्यानंतरही रेशन दुकानातून रेशन घेण्याची योजना वैकल्पिक स्वरूपात चालूच राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत साखर, गहू, तांदूळ आणि पीठ यांसह इतर सुविधा दिल्या जाणार आहेत.
