सचिन वझेंची बदली नव्हे तर, निलंबन करा; प्रवीण दरेकर विधानसभेत आक्रमक
राजकारण

सचिन वझेंची बदली नव्हे तर, निलंबन करा; प्रवीण दरेकर विधानसभेत आक्रमक

मुंबई : विधानसभेच्या अधिवेशनात मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यू प्रकरणावरुन विरोधक प्रचंड आक्रमक झाले आहे. सचिन वाझे यांची बदली झाली यावर आम्ही समाधानी नाही. सचिन वाझे यांची बदली नाही तर त्यांचं निलंबन केलं पाहिजे, अशी मागणी प्रविण दरेकर यांनी केली आहे. मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणात संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेले पोलीस आधिकारी सचिन वझे यांची क्राईम ब्रान्चमधून बदली करण्यात येणार आहे. गृहंमत्री अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत घोषणा केली आहे. भाजपने सचिन वाझे यांच्या विरोधात सभागृहात कालपासूनच आक्रमक भूमिका घेतली होती.

गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा

तसेच, जोपर्यंत सचिन वझेंचं निलंबन होत नाही तोवर अधिवेशन चालू देणार नाही, असं दरेकर यांनी म्हटलं. ठाकरे सरकार गुन्हेगारांना पाठिशी घालणारं सरकार आहे. या सरकारची प्रतीमा मलीन झाली आहे. सचिन वाझेंना तात्काळ यांना अटक झाली आहे. त्यांचं निलंबन करुन त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. सचिन वझेंवर कारवाई करण्याची सरकारची मानसिकता नाही. त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे, असा आरोप प्रविण दरेकर यांनी केला आहे.

“सचिन वझे प्रकरणावरुन वातावरण अत्यंत संतप्त आहे. मनसुख हिरेन यांच्या पत्नीने सचिन वझेंनी पतीचा खून केल्याचा संशय व्यक्त केल आहे. प्रथमदर्शनी अनेक पुरावे समोर येत आहेत. विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्नीचा जबाब सांगितला तरी सरकार सचिन वाझेंना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असा आरोप प्रवीण दरेकर यांनी केला. इतकेच नव्हे तर, राज्यातील जनतेचा सरकावर विश्वास राहिलेला नाही. कोण लागून गेला सचिन वाझे? तुमचा जावई आहे का सभापती महोदय? का हे सरकार पाठीशी घालत आहे?,” असे संतप्त सवाल प्रवीण दरेकर यांनी विचारले. पुरावे नष्ट करण्यासाठी वेळ दिला जात आहे असा आरोप करताना सचिन वझेंना अटक करण्याची मागणी प्रवीण दरेकर यांनी केली.

याला उत्तर देताना विधानसभेच्या सभापती नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, ”कायदा सुव्यवस्थेवर प्रस्ताव असून गृहमंत्री उत्तर देणार आहेत. तुम्ही बोलण्याच्या ओघात तो तुमचा जावई आहे का? असं म्हणालात. माझं असं मत आहे की जावई आरोपी असला तर त्यालाही सोडता कामा नये. त्यामुळे जावईंच्या बाबतीत वेगळी वागणूक देणारं हे सरकार नाही असं आमचं निरीक्षण आहे”.