लक्षात ठेवा…खुनाचे प्रयत्न आणि दंगलीचे खोटे गुन्हे दाखल करून बळीराजाचा संघर्ष मिटवता येणार नाही

मुंबई : हरियाणातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना खुनी ठरवले. खुनाच्या प्रयत्नाचे आणि दंगलीचे खोटे गुन्हे दाखल करून बळीराजाचा हा संघर्ष मिटवता येणार नाही. हे हरयाणा आणि केंद्रातील सत्ताधिशांनी लक्षात ठेवावे. अशा शब्दात शिवसेनेने आज सामना’च्या अग्रलेखातून केंद्र सरकार आणि खट्टरसरकारवर टीका केली आहे. दरम्यान, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अंबालामध्ये एका कार्यक्रमासाठी आले होते. कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या काही शेतकऱ्यांनी कथितरित्या खट्टर यांच्या ताफ्याला अडवले आणि त्यांच्या गाडीवर काठ्या फेकल्या होत्या. त्यानंतर हरियाणा पोलिसांनी 13 शेतकऱ्यांविरोधात हत्येचा प्रयत्न आणि दंगल उसळवण्यासोबत अनेक आरोपांसह गुन्हा दाखला केला.

या मुद्द्यावरून शिवसेनेने खट्टर सरकारवर निशाणा साधला आहे. ”कृषिप्रधान देश असे बिरुद अभिमानाने मिरवणाऱया हिंदुस्थानातील शेतकरी म्हणजे कोणी खुनी, मारेकरी, नक्षलवादी, अतिरेकी वगैरे आहेत काय? असा सवाल शिवसेनेने विचारला आहे. तर दिल्लीवर धडका देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याची सर्व सरकारी कारस्थाने शेतकऱ्यांच्या भक्कम एकजुटीने धुळीला मिळवली. त्यामुळे पायाखालची वाळू सरकलेल्या राज्यकर्त्यांनी आता आंदोलक शेतकऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून दडपशाही सुरू केली आहे. असेही शिवसेनेन म्हंटले आहे.

वाचा काय लिहिले आहे अग्रलेखात
आंदोलक शेतकऱ्यांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे हे लोकशाहीच्या कुठल्या व्याख्येत बसते? शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा हरेक प्रयत्न सरकारने केला. सर्वशक्तिमान मोदी सरकारला गदागदा हलवून देशभर रान उठवण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले आहे. जागतिक शेतकरी दिन बुधवारी साजरा होत असतानाच हरयाणातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना खुनी ठरवले. खुनाच्या प्रयत्नाचे आणि दंगलीचे खोटे गुन्हे दाखल करून बळीराजाचा हा संघर्ष मिटवता येणार नाही. हे हरयाणा आणि केंद्रातील सत्ताधिशांनी लक्षात ठेवावे.

कृषिप्रधान देश असे बिरुद अभिमानाने मिरवणाऱया हिंदुस्थानातील शेतकरी म्हणजे कोणी खुनी, मारेकरी, नक्षलवादी, अतिरेकी वगैरे आहेत काय? असा सवाल शिवसेनेने विचारला आहे. केंद्र सरकारने आणलेले तीन जाचक कृषी कायदे रद्द करावेत यासाठी आंदोलन करणे हा गुन्हा आहे काय? पण केंद्र सरकार आणि राज्यकर्त्या पक्षाच्या नेत्यांनी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलनाचा असा काही धसका घेतला आहे की, ते आता शेतकऱ्यांना गुन्हेगार ठरवू लागले आहेत. दिल्लीवर धडका देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याची सर्व सरकारी कारस्थाने शेतकऱ्यांच्या भक्कम एकजुटीने धुळीला मिळवली. त्यामुळे पायाखालची वाळू सरकलेल्या राज्यकर्त्यांनी आता आंदोलक शेतकऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून दडपशाही सुरू केली आहे. हरयाणा आणि पंजाब या दोन राज्यांत आंदोलनाचा जोर जबरदस्त आहे. बुधवारी हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना शेतकऱयांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. राज्यातील हजारो शेतकरी रक्त गोठवून टाकणाऱ्या थंडीतही दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असताना हरयाणाचे मुख्यमंत्री महोदय मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रचाराचा धुरळा उडवीत आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे न राहता मुख्यमंत्री खट्टर पालिका निवडणुकीच्या प्रचारात गुंतल्यामुळे हरयाणातील शेतकऱयांचा संताप अनावर झाला आहे. त्यामुळेच अंबाला येथे प्रचारासाठी आलेल्या मुख्यमंत्री खट्टर यांचा ताफा शेतकऱ्यांनी एका चौकात अडवला.

केंद्र सरकार आणि खट्टर सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात, मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षेत असलेल्या पोलिसांच्या ताफ्याने दुसऱ्या मार्गाने मुख्यमंत्री खट्टर यांना प्रचाराच्या ठिकाणी सुरक्षितपणे पोहचविले. पण या घटनेनंतर सूडाने पेटलेल्या खट्टर सरकारने जी कारवाई केली ती संतापजनक आहे. मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवणाऱ्या 13 शेतकऱ्यांवर हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला. केवळ हा एकच गुन्हा नव्हे तर दंगलीसह कायद्याच्या पुस्तकातील एकाहून एक गंभीर कलमे शोधून शेतकऱयांवर गुन्हे दाखल केले गेले. शेतकऱयांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे हे कसले लक्षण म्हणायचे? लोकप्रियता घटल्यानंतर उतरती कळा लागून ऱ्हासाच्या दिशेने सुरू झालेला हा प्रवास आहे, असेच म्हणावे लागेल. या देशातील शेतकरी मारेकरी आणि दंगलखोर असूच शकत नाही. तो अन्नदाता आहे, तो सोशिक आहे. अस्मानी आणि सुलतानी अशा तमाम संकटांशी दोन हात करत वर्षानुवर्षे तो संघर्ष करतो आहे. आपल्या लाखो शेतकरी बांधवांनी आत्महत्या करूनही त्याने कधी हातात शस्त्र घेण्याचा विचार केला नाही. अडचणींचा डोंगर आणि कर्जाचा ताण असह्य झाला तेव्हा त्याने गळफास घेतला, विषप्राशन केले; पण त्याने कधी कोणाचा जीव घेतला नाही. शेतकऱयांनी ठरवले असतेच तर राज्यकर्त्यांना केव्हाच पळता भुई थोडी झाली असती. पण शेतकरी अजूनही संयमाने घेत आहेत. शेतकऱयांच्या मुळावर उठलेले केंद्र सरकारचे तीन नवीन कृषी कायदे रद्द करा हीच शेतकऱयांची एकमुखी मागणी आहे. किमान आधारभूत किंमत म्हणजे हमीभावालाच चूड लावणारे, कंत्राटी शेतीच्या माध्यमातून शेतजमिनी बडय़ा उद्योग समूहांच्या घशात घालणारे आणि शेतकऱयांना गुलामगिरीत ढकलणारे कायदे रद्द केल्याशिवाय राजधानीच्या दारात सुरू असलेले आंदोलन थांबणार नाही असे आंदोलक शेतकऱयांनी ठणकावले असेल तर यात गैर ते काय? आणि अशी आंदोलने करूनच तर कधी काळचा विरोधी पक्ष आज सत्तेची फळे चाखत आहे हे कसे विसरता येईल? पण सत्तेची खुर्ची मिळाल्यावर आंदोलक शेतकऱयांना खुनी आणि दंगलखोर ठरवणे हे लोकशाहीच्या कुठल्या व्याख्येत बसते? दिल्लीच्या उंबरठय़ावर महिनाभरापासून धडकत असलेल्या शेतकऱयांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा हरेक प्रयत्न सरकारने केला. शेतकऱयांना खलिस्तानी ठरवून झाले, शेतकऱयांच्या आंदोलनामागे चीन आणि पाकिस्तानचा हात असल्याची आवई उठवून झाली, आंदोलनात फूट पाडण्याचे प्रयत्नही झाले. पण कुठल्याही राजकीय पक्षाचा सहभाग नसलेले हे बिनचेहऱयाचे शेतकरी आंदोलन एका जिद्दीने आणि नेटाने सुरू आहे. सर्वशक्तिमान मोदी सरकारला गदागदा हलवून देशभर रान उठवण्याचे काम शेतकऱ्यांनी केले आहे. जागतिक शेतकरी दिन बुधवारी साजरा होत असतानाच हरयाणातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना खुनी ठरवले. खुनाच्या प्रयत्नाचे आणि दंगलीचे खोटे गुन्हे दाखल करून बळीराजाचा हा संघर्ष मिटवता येणार नाही. हे हरयाणा आणि केंद्रातील सत्ताधिशांनी लक्षात ठेवावे.