नवी दिल्ली : केंद्रसरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या महिनाभरापासून आंदोलन करत आहेत. मात्र केंद्रसरकार केवळ चर्चेच्या फेऱ्या घेऊन कोणताही ठोस निर्णय घेत नाहीये. कडाक्याच्या थंडीतही शेतकरी आंदोलन करत असताना आता अमेरिकेनेही या आंदोलनाची दखल घेतली आहे. अमेरिकेतील सात प्रभावी काँग्रेस सदस्यांनी परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांना पत्र लिहिलं असून हा मुद्दा भारतासमोर उपस्थित करण्याची मागणी केली आहे. पत्र लिहिणाऱ्यांमध्ये भारतीय वंशाच्या अमेरिकन काँग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल यांचाही समावेश आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
अमेरिकेतील सात प्रभावी काँग्रेस सदस्यांनी परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांना हे पत्र पाठवले आहे. या पत्रात लिहिले आहे की, ” अमेरिकेत स्थायिक असणाऱ्या भारतीय अमेरिकन नागरिकांवर या आंदोलाचा जास्त प्रभाव पडत असून हा मुद्दा पंजाबशी संबंधित शीख अमेरिकिन नागरिकांच्या चिंतेचा मुद्दा आहे. यामुळे ते आपल्या भारतात राहणाऱ्या कुटुंबियांची चिंता करत आहेत. या गंभीर विषयावर आपल्या भारतीय समकक्षेशी संपर्क साधावा असे आम्ही आवाहन करतो. असं काँग्रेस सदस्यांना माईक पोम्पिओ यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
तसेच, “अनेक भारतीय अमेरिकन नागरिकांना याचा फटका बसत आहे. त्यांचे कुटुंबीय तसंच वडिलोपार्जित जमीन पंजाबमध्ये आहे. त्यांना आपल्या कुटुबीयांची चिंता आहे. राजकीय आंदोलनांची अमेरिकेला कल्पना असून सामाजिक शांतता भंग करणाऱ्या या परिस्थितीत भारताला मदतीचा हात देऊ शकतो,” असंही पत्रात सांगण्यात आलं आहे.
तसेच, आम्ही विद्यमान कायद्याचे पालन करून राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याच्या भारत सरकारच्या अधिकाराचा आदर करतो. मात्र जे लोक शांततेत भारत आणि परदेशात या कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत, त्यांच्या अधिकारांची आम्ही आदर करतो, असेही या पत्रात म्हंटले आहे.
दरम्यान, यापूर्वीही अमेरिकेने शेतकरी आंदोलनावर भाष्य केले होते. परंतु परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी परदेशी नेत्यांना उत्तर दिलं होता. “काही देशांच्या नेत्यांनी चुकीच्या माहितीवर अनावश्यक मते व्यक्त केली आहेत. मात्र हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असून चूकीच्या माहितीच्या आधारे हे भाष्य केलं जात असल्याचे श्रीवास्तव यांनी म्हंटले होते.
तथापि, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने गुरुवारी शेतकरी संघटनांना पुन्हा चच्रेचे निमंत्रण दिलं. आठवडय़ाभरात केंद्राने शेतकरी नेत्यांना दुसऱ्यांदा पत्र पाठवलं आहे. कृषी मंत्रालयाने रविवारी (२० डिसेंबर) पंजाबमधील शेतकरी संघटना, संयुक्त किसान मोर्चातील शेतकरी नेत्यांना बठकीचे निमंत्रण दिलं होतं. मात्र, ठोस पर्याय असल्याशिवाय चर्चा न करण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनांनी पत्राद्वारे बुधवारी केंद्राला कळवला होता. त्यावर केंद्र सरकारने गुरुवारी तातडीने पुन्हा निमंत्रणाचे पत्र पाठवून शेतकरी नेत्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला
