मुंबई : देशास आरोग्य दृष्ट्या तारणहार व मार्गदर्शक ठरणाऱ्या आयसीएमआर (भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्था) कडूनच कोरोना संसर्ग काळात प्रतिबंधक लसींमधील वेळेचे अंतर वा प्लाझ्मा थेरपी बाबतचे धोरण, यातील वेळेचा अक्षम्य विलंब हा रूग्णांना व त्यांचे नातेवाईकांना व लस घेणाऱ्या नागरीकांना मनस्ताप देणारा असून, आयसीएमआर आपले निर्णय वेळेत जाहीर का करत नाही असा संतापजनक सवाल काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केला आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
देशात, प्रथम लसींचा डोस घेतला त्या वेळी दूसरा डोस २८ दिवसानंतर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्याचवेळी इतर देशांत मात्र दोन लसींमधील अंतर ९० ते १२० दिवसा पर्यंत होते. पुन्हा देशांतर्गत लसींचा तुटवडा जाणवू लागल्यावर मात्र टप्प्या-टप्प्याने वेळ वाढवण्याचे धोरण आयसीएमआर जाहीर करायला लागले. तसेच गेले वर्षभर कोविड ॲंटीबॅाडीज प्लाझ्मा थेरपी रूग्णांना देण्यास सुरवात होऊन अनेक रूग्ण बरे झाल्याचेही पहायला मिळाले आहे.
विविध सामाजिक संघटना/संस्था पुढे येऊन कोविड होऊन गेलेल्यांचे प्रबोधन करत आहेत व त्यांना प्लाझ्मा दान करणे बाबत ऊद्युक्त करत आहेत. अशा परिस्थितीत अचानक आयसीएमआरने प्लाझ्मा थेरपी गैरलागू करण्याबाबत निर्णय जाहीर करणे ही बाब गांभिर्याचे वानवा दर्शविते. कोविड रूग्णास प्लाझ्मा थेरपी गैर-लागू ठरणेबाबत काही निष्कर्ष आले आहेत काय? ते कधी आले? या बाबत कोणतीच स्पष्टता नाही हे संतापजनक असल्याचे मत तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे.
इतर देशांच्या तुलनेत प्रचंड विलंबाने प्लाझ्मा थेरपीवरील टेस्ट का होत आहे? ज्या रूग्णांनी या प्लाझ्मा थेरपीने खर्चिक ऊपचार करून घेतले त्यांना देखील मनस्ताप देणारा निर्णय नाही काय? या विषयी आयसीएमआरने स्पष्ट केले पाहीजे तसेच कोणत्या निष्कर्षांचे आधारे प्लाझ्मा थेरपी गैरलागू असल्याचे सांगितले? ते वैद्यकीय व वैज्ञानिकदृष्ट्या जाहीर करणे व रूग्ण व त्यांचे नातेवाईकांना स्पष्टता देणे आवश्यक वाटत नाही काय? यामागे मल्टिलेव्हल औषध कंपन्यांची काही भूमिका तर नाही ना असा थेट संशय देखील गोपाळ तिवारी यांनी व्यक्त केला. भारताने आजतागायत केलेल्या प्रगतिच्या आधारेच जागतिक आरोग्य संघटनेचे अध्यक्षपद भारताकडे आले, मात्र भारतास विश्वगुरू बनण्याच्या घाईमुळे कोरोना प्रतिबंधक साहीत्य ते लसीपर्यंतची खैरात भारत विदेशात करण्यात मग्न आहे. यातून केंद्र सरकारचा आयसीएमआर बरोबर योग्य संपर्क वा ताळमेळ नसल्याचेच वारंवार दिसून येते.
या संस्थेकडून देशास मोठ्या अपेक्षा असुन, आयसीएमआरने या कसोटीस पारदर्शकपणे सामोरे गेले पाहीजे व आपली विश्वासार्हता वाढवली पाहीजे असे परखड मत देखील गोपाळदादा तिवारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात व्यक्त केले आहे.
