नवी दिल्ली : ”या कोरोनाच्या महामारीमुळे जगातील प्रत्येक व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे प्रभावित झाला आहे. हे कोरोनाच्या विरोधातलं जागतिक महायुध्द आहे.” असे मत सर्वोच्च न्यायालयानं कोरोनासंबंधी सुनावणी करताना मांडले आहे. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती अशोक जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर कोरोनासंबंधी सुनावणी पार पडली.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
या खंडपीठात न्या. रेड्डी आणि न्या. शाह यांचा समावेश आहे. या खंडपीठानं म्हंटलं आहे की, “या कोरोनाच्या महामारीमुळे जगातील प्रत्येक व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे प्रभावित झाला आहे. कोरोनाविरोधातील युद्ध ही ‘जागतिक लढाई’ कोविड संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वं आणि मानकांचं पालन न केल्याने व्हायरस जंगलाला लागलेल्या आगीप्रमाणे वेगाने पसरला आहे. राज्यांनी या काळात केवळ सतर्क राहून उपयोग नाही तर त्यांनी केंद्राशी समन्वय साधून काम केलं पाहिजे. नागरिकांची सुरक्षा आणि स्वास्थ हिच राज्यांची प्राथमिकता असायला हवी.”
“गेली आठ महिने कोरोना विरोधात लढणारे आरोग्य कर्मचारी आता शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या थकले आहेत. त्यांना आराम मिळेल अशी काही सोय करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या उपाययोजना करण्यापूर्वी, घोषणा करण्यापूर्वी नागरिकांना तशी कल्पना देणं आवश्यक आहे. त्यामुळे ते आपल्या रोजच्या जगण्यासाठी आवश्यक गोष्टींची व्यवस्था आधीच करु शकतील.” असेही कोर्टाने म्हंटले आहे.
दरम्यान, राइट टू हेल्थ’ अंतर्गत सुदृढ आरोग्य प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे सरकारने स्वस्त उपचारांची व्यवस्था करायला हवी, असं ही महत्वपूर्ण निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. काही दिवसांपूर्वी गुजरातच्या कोविड रूग्णालयामध्ये आग लागल्याने रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची भयानक घटना घडली होती. या घटनेची दखल घेत कोर्टाने अग्नीसुरक्षेबाबतचे आदेश सरकारला दिले आहेत.
या आदेशानुसार, सर्व कोविड रुग्णालयांमध्ये ‘फायर सेफ्टी’ हवी केंद्र आणि राज्य सरकारांना देशातील प्रत्येक कोविड सेंटरमध्ये अग्निसुरक्षेची संपूर्ण काळजी घ्यायला हवी. अग्नीसुरक्षेच्या मुद्द्यावरुन प्रत्येक राज्याला एक नोडल ऑफीसरची नियुक्ती करण्याची सुचना कोर्टाने दिली आहे.
