नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी शेतकरी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर परेडदरम्यान झालेल्या हिंसाचारामुळे शेतकरी आंदोलनाला गालबोट लागले. परंतु, दिल्लीतील हिंसाचारास जबाबदार ठरवून सरकार आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत असले तरी कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
विशेष म्हणजे संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर शेतकरी आंदोलनाचे सावट आहे. देशातील १६ विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला. दरम्यान गेल्या ६४ दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत १५५ शेतकऱ्यांना आपले प्राण गमवावे लागले.
केंद्र सरकारने हे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी शेतकऱ्यांवर लाठीमार, अश्रुधुराचा वापर केला. शेतकऱ्यांचे आंदोलन बदनाम करण्याचाही प्रयत्न सुरु आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी शांततेत आंदोलन केले. मात्र प्रजासत्ताकदिनी त्याला हिंसक वळण लागले. पण या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली तर केंद्र सरकारची संशयास्पद भूमिका उघड होईल, असे १६ विरोधी पक्षांच्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.
तर, ट्रॅक्टर मोर्चादरम्यान अटींचे पालन केले जाईल, हे आश्वासन न पाळल्याबद्दल टिकैत यांच्यासह शेतकरी नेत्यांना दिल्ली पोलिसांनी नोटीस बजावल्या आहेत. त्यांना परदेशी जाण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. त्यावर, ‘लालकिल्ल्याच्या मनोऱ्यावर जाऊन ध्वज फडकावणाऱ्या आंदोलकाला पोलिसांनी अडवले का नाही? त्यांना अजून अटक का झाली नाही? शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला लागलेले हिंसक वळण हा मोठय़ा कटाचा भाग होता, असा आरोपही टिकैत यांनी केला.
तर दुसरीकडे, मूळच्या नंदुरबार जिल्ह्यातील आंबाबारीच्या ५६ वर्षीय सीताबाई रामदास तडस यांचा शेतकरी आंदोलनादरम्यान मृत्यू झाला. गेल्या दोन आठवड्यांपासून त्या राजस्थान सीमेवर शहाजहाँपूर येथे दोन आठवडय़ांपासून शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालल्या होत्या. सीताबाई गेली २५ वर्षे लोकसंघर्ष मोर्चाशी जोडलेल्या होत्या. शेतकरी-आदिवासींच्या प्रश्नांवर झालेल्या आंदोलनांमध्ये त्यांचा सहभाग होता.
तर १६ विरोधी पक्षांच्या संयुक्त निवेदनात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, माकप, भाकप, मुस्लीम लीग, रिव्हॉल्युशनरी पक्ष, एमडीएमके, केरळ काँग्रेस (एम) व एआययूडीएफ आदी पक्षांच्या नेत्यांच्या नावांचा समावेश आहे. कृषी कायदे संमत करताना संसदीय प्रक्रिया धाब्यावर बसवण्यात आली. संसदीय कामकाजाचे नियम, परंपरा, संकेत याचीही धूळधाण उडवली गेली, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला.
