मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीनं पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सही केली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी अध्यादेशावर सही केल्यानंतर आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
दरम्यान, राज्यपाल कोश्यारी यांनी सरकारनं पाठवलेल्या अध्यादेशात त्रुटी दाखवली होती. त्यानंतर राज्यपालांच्या भूमिकेवर महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी जोरदार टीका केली होती. मात्र, सुधारित अध्यादेश पाठवल्यानंतर अखेर राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्यावर सही केली आहे.
दरम्यान, ज्यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाकडे गेला तेव्हा या विभागाने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यांच्या परवानगीशिवाय असा अध्यादेश काढता येणार नाही, असं म्हटलं होतं. आता सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होऊ शकतं. हा अध्यादेश कायमस्वरुपी पुढे न्यायचा असेल तर तो विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करावा लागेल. मात्र, आता महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर तीन महिने हा अध्यादेश लागू असणार आहे. त्यामुळे आता ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
