मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना सीबीआयकडून समन्स बजावण्यात आलं आहे. यानुसार आता देशमुख यांची बुधवारी १४ एप्रिल रोजी चौकशी होणार आहे. तर, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सीबीआय चौकशीच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारला या अगोदर दिलासा मिळालेला नव्हता. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज असल्याचं निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
सर्वोच्च न्यायालयाने देशमुख यांच्याविरोधातील सीबीआयची प्राथमिक चौकशी करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने १५ दिवसांमध्ये सीबीआयने प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, सीबीआयने चौकशी सुरू केली आहे. परमबीर सिंह व अनिल देशमुख हे दोघेही राज्य सरकार व प्रशासनामध्ये उच्च पदांवर कार्यरत होते. दोघांनी मतभेद होण्यापूर्वी एकत्र काम केलेले आहे. या प्रकरणातील उच्चपदस्थ आणि झालेले गंभीर आरोप पाहता स्वतंत्र चौकशी पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले होते.
परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या हप्तेवसुलीचा आरोप केला असून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात वकील जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करून सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.
