मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री छगन भुजबळ आणि मंत्री विजय वडेट्टीवार हे मात्र मराठा समाज-ओबीसी समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे या दोन्ही मंत्र्यांचा राजीनामा घेऊन त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी. अशी मागणी मराठा क्रांती ठोक मोर्चा आणि छावा संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण करुन जातीय दंगली घडवण्याचा प्रयत्न असल्याने या दोन्ही मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशा मागणीचे निवेदन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना सादर करण्यात आलं.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी गेल्या चार वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये विविध मोर्चे, आंदोलनं झाली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने प्रयत्नही सुरु आहेत. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळातील ओबीसी समाजाचे मंत्री छगन भुजबळ आणि मंत्री विजय वडेट्टीवार हे मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण करुन जातीय दंगली घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मोर्चे काढू, आंदोलन करु, ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, असे भडकावू वक्तव्य ते नेहमी मेळावा, सभा, पत्रकार परिषदांमध्ये करत असतात. यामुळे मराठा आणि ओबीसी या दोन समाजात संघर्ष होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या दोन्ही मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा अशा मागणीचे निवेदन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना सादर करण्यात आलं.
मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाने आजपर्यंत 58 मूक मोर्चे, 2 ठोक मोर्चे तर 42 बांधवांचे बलिदान दिलेले आहे. या संपूर्ण लढ्यांमध्ये मराठा समाजातील 14 हजार 700 बांधवांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. मराठा समाजाच्या हक्काचे आरक्षण मागण्यासाठी हे सर्व वादळ उठले आहे. मागास आयोगाने देखील मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या गरीब असल्याचे नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची लढाई सुरु असून महाविकास आघाडी सरकारचे वकील बाजू मांडण्यास कमी पडत आहेत. यासाठी आपण पुढाकार घेऊन मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा.
मराठा क्रांती मोर्चाचे मुख्य समन्वयक रमेश केरे पाटील म्हणाले की, समाजाच्या आरक्षणाकडे राज्य सरकारने सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केल्याने आज लाखो मराठा समाजातील विद्यार्थी प्रवेशापासून तर सुशिक्षित तरुण वर्ग नोकरीपासून वंचित आहे. तरीही राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात गंभीर दिसत नाही. राज्यातील या दोन मंत्र्यांच्या विरोधात आम्ही आज राज्यपालांना निवेदन सादर केलेला आहे. एवढ्यावर न थांबता आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन तसंच राष्ट्रपतींची भेट घेऊन ही मागणी लावून धरणार आहे.
