नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात राजधानी दिल्लीत सुरु असलेल्या आंदोलनाचा आज 37वा दिवस. नवीन वर्षात शेतकरी संघटनांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच, ४ जानेवारी रोजी होणाऱ्या चर्चेत तोडगा निघाला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करणार असल्याचे शेतकरी संघटनांनी सांगितले आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
दरम्यान, सोमवारी ४ जानेवारी रोजी शेतकरी संघटनांची पुन्हा केंद्र सरकारसोबत चर्चा होणार आहे. या चर्चेत जर आमच्या मागण्यांबाबत जर तोडगा निघाला नाही तर मात्र आम्हाला कठोर पावलं उचलावी लागतील असं म्हणत शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. तर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी 4 जानेवारीला होणाऱ्या बैठक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा निघेल अशी आशा व्यक्त केली.
तथापि, ३० डिसेंबर रोजी शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये 30 डिसेंबर रोजी झालेली बैठक देखील निष्फळ ठरली. सरकारने वीज अधिनियम सुधारणा कायदा रद्द करणे आणि दिल्ली व परिसर प्रदूषण नियंत्रण कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी मागे घेण्याचे आश्वासन शेतकरी संघटनांना दिले. परंतु तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणे आणि किमान हमी भावाला कायदेशीर संरक्षण देणे या मुद्द्यांवर कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.
शेतकरी या दोन्ही मागण्यांवर ठाम आहेत. या चर्चेत केंद्र सरकारचे दोन मंत्री आणि शेतकरी संघटनांचे ४१ प्रतिनिधी हजर होते. या आधी दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चेच्या सहा फेऱ्या पार पडल्या परंतु त्यातून काहीही निष्पन्न होऊ शकलेले नाही. ९ डिसेंबर रोजी चर्चेची सहावी फेरी गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय मंत्र्यांसोबत झालेल्या अनौपचारिक चर्चेनंतर कोणताही तोडगा न निघाल्याने थांबवण्यात आली होती.
सरकारकडून एमएसपी आणि तीन कृषी कायद्यांवर कमिटी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सरकार एमएसपीच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेसारखा प्रस्ताव देऊ शकतं. त्यामुळे 4 जानेवारी रोजी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये होणाऱ्या बैठकीकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
केरळमध्ये, केंद्राच्या नवीन वादग्रस्त कृषि कायद्याविरूद्ध राज्यातील पी. विजयन सरकारने आणलेल्या प्रस्तावाला विधानसभेतील भाजपचे एकमेव आमदार राजगोपालन यांनी पाठिंबा दिला आहे. या प्रस्तावात केंद्रीय कायदे मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली असून या निषेधार्थ हजारो शेतकरी एका महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहेत.
