मराठा आरक्षण सुनावणी स्थगित; आता पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारीला
बातमी महाराष्ट्र

मराठा आरक्षण सुनावणी स्थगित; आता पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारीला

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण प्रकरणी आज होणाऱ्या अंतिम सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणखी लांबण्याची चिन्हं दिसत आहेत. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर अंतिम सुनावणी आजपासून सुरू होणार होती. याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयानं २५ जानेवारीपासून अंतिम सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आज (२० जानेवारी) हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्यात आलं होतं. परंतु अजादेखील या प्रकरणाची सुनावणी ५ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी होत आहे. राज्याच्या अनुषंगानं आणि ठाकरे सरकारच्या दृष्टीनं हा मुद्दा महत्त्वाचा बनलेला असल्यानं सगळ्याचं या सुनावणीकडं लक्ष लागलं होतं. मात्र, सर्व पक्षकारांच्या विनंतीनंतर आज न्यायालयानं सुनावणीला स्थगिती दिली. आता या प्रकरणावर ५ फेब्रुवारीपासून सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारनं मराठा समाजाला EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची राज्य सरकारकडून अंमलबजावणीही करण्यात आली आहे.

आज सुनावणी दरम्यान काय झाले
सुनावणी सुरु झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीनं मुकूल रोहतगी यांनी पहिल्यांदा युक्तीवाद करण्यास सुरुवात केली. यासंपूर्ण युक्तीवादाचा कल हा मराठा आरक्षण प्रकरणी प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी याकडे होता. रोहतगी म्हणाले की, “आम्ही सहा ते सात वकील वेगवेगळ्या ठिकाणी आहोत. त्यामुळे आम्हाला संवादामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे प्रकरण किचकट आहे. त्यामुळे याप्रकरणी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी.” तसेच “याप्रकरणात अंतरिम स्थगिती राज्य सरकारच्या विरोधात आहे, मात्र त्याच्या मेरिटमध्ये न पडता आम्ही ही मागणी करत आहोत.” असं रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितले. तर राज्य सरकारची बाजू मांडणारे दुसरे वकील कपिल सिब्बल यांनीही न्यायालयात युक्तीवाद करताना आपण मुकूल रोहतगी यांच्या मताशी सहमत असल्याचं सांगितंल.