नवी दिल्ली : दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन हे मोठ्या प्रमाणावर चिघळलेल असून आंदोलनासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्यापासून रोखता येणार नाही असे सांगतानाच, जर या आंदोलनाने हिंसक रुप घेतले तर त्याला जबाबदार कोणाला धरणार असा सवालही पंजाब सरकारची बाजू मांडणारे पी. चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालायाने केला आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
आपल्या हक्कांसाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क नक्की आहे, मात्र आंदोलनासाठी रस्ते अडवणे गैर असल्याची महत्वाची टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांशी अनेकदा चर्चा केली असून अजूनही शेतकऱ्यांच्या समस्येवर तोडगा निघू शकलेला नाही. हे लक्षात घेता आता एक समिती स्थापन करून चर्चेच्या मार्गानेच यावर तोडगा काढावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावर तोडगा निघेपर्यंत केंद्रीय कृषी कायदे लागू करण्या ऐवजी त्यांची अंमलबजावणी प्रलंबित ठेवता येऊ शकतात का, हे देखील तपासून पाहावे, अशी महत्वाची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.
शेतकऱ्यांनी चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. शेतकरी कायदे मागे घेण्याचा हट धरून बसले आहेत, असं केंद्रानं न्यायालयात सांगितलं. त्यावर न्यायालय म्हणाले, आम्हाला नाही वाटत ते तुमचे प्रस्ताव स्वीकारतील. त्यामुळेच समिती हे निश्चित करेल. सरकार आतापर्यंत झालेल्या चर्चांमध्ये फारसे यशस्वी झालेले नाही, असं सरन्यायाधीश म्हणाले. शेतकरी हटवादी झाले आहेत, अशी भूमिका केंद्राने मांडली. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं. सरकारही हटवादी आहे, असं शेतकऱ्यांना वाटू शकतं, असं म्हणत न्यायालयाने केंद्राची कानउघडणी केली.
