मुंबई : राज्यातील ठाकरे सरकार पहिल्यांदाच अभिनेत्री कंगना रानौतची बाजू घेताना दिसत आहे. कंगना रानौतचं ट्विटर अकाऊंट कायमचं बंद करण्यासाठी उच्च न्यायालयात आलेल्या याचिकेला ठाकरे सरकारने विरोध केला आहे. ही याचिका बिनबुडाची असून त्यातील मागण्या अयोग्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
ट्विटर ही एक सोशल मीडियावर साइट आहे. त्यावर कुणी काय पोस्ट कारवं यावर त्यांचं थेट नियंत्रण नसतं. त्यामुळे जर त्यावरील मजकूर आक्षेप असेल तर त्यासाठी तक्रार देण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. एखाद्या नागरिकाचं अकाऊंट रद्द करण्याचे आदेश थेट राज्य सरकार देऊ शकत नाही अशी भूमिका सरकारी वकिलांनी मांडली. गुरुवारच्या सुनावणीत कंगना आणि ट्विटरकडून कुणीही हजर झालं नव्हतं.
कंगनाच्या तिच्या बेताल वक्तव्यातून समाजात तेढ निर्माण करत असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. मात्र कंगनाच्या वक्तव्यांनी याचिकाकर्त्यांनी काय वैयक्तिक नुकसान झालं असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. तसेच, या याचिकेला जनहित याचिका न बनवता रिट याचिका का बनवली ? यावर याचिकाकर्त्यांना सोमवारच्या सुनावणीत अधिक स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत.
शिवसेना आणि कंगना हा वाद सर्वश्रुत असतानाही उच्च न्यायालयात एक प्रकार राज्यातील ठाकरे सरकारने कंगनाची बाजू घेतल्याचे दिसत येत आहे. दरम्यान, कंगनाने केलेल्या वादग्रस्त ट्विट्समुळे तिचं ट्विटर अकाऊंट कायमचं बंद करण्यात यावं अशी एक याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. मात्र कंगनाचं ट्विटर अकाऊंट कायमचं बंद करावं या मागणीला आता ठाकरे सरकारनेच विरोध दर्शवला आहे.
