मुंबई : योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या ‘पतंजली’ कंपनीनं तयार केलेल्या कोरोनिल औषधा बाबत महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘जागतिक आरोग्य संघटना, आयएमए व इतर संबंधित मान्यताप्राप्त आरोग्य संस्थांकडून योग्य प्रमाणीकरण झाल्याशिवाय कोरोनील या औषधाच्या विक्रीस महाराष्ट्रात परवानगी दिली जाणार नाही,’ असं देशमुख यांनी स्पष्ट केलं आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
ट्वीटच्या माध्यमातून देशमुख यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘पतंजलीच्या कोरोनील औषधाच्या वैद्यकीय चाचणीवर ‘आयएमए’ने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेनं (WHO) सुद्धा हे औषध करोनावर परिणामकारक असल्याचा पतंजली आयुर्वेदचा चुकीचा दावा फेटाळला आहे. इतक्या घाईने हे औषध बाजारात आणणं आणि दोन ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांनी याला समर्थन देणं योग्य नाही,’ असं देशमुख यांनी म्हटलं आहे.
कोरोनावर प्रभावी असल्याची जाहिरात केल्या गेलेल्या कोरोनील औषधावरून सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशननं (IMA) या औषधाविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सडेतोड भूमिका मांडली आहे.
काही महिन्यांपूर्वी योगगुरू बाबा रामदेव यांनी कोरोनावर रामबाण उपाय शोधल्याचा दावा केला होता. दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमधील एका कार्यक्रमात रामदेवबाबांनी ही घोषणा केली होती.
काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत हे औषध आणण्यात आले. सुरुवातीला रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी हे औषध असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र आता ते संपूर्ण कोरोनावर मात करणारे औषध म्हणून सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात या औषधाला कुठल्याही अधिकृत संघटनेकडून मान्यता मिळालेली नाही. ती मिळाली असल्यास तसं सिद्ध करावं, अशी मागणी ‘आयएमए’नं केली आहे.
इतकेच नव्हे तर ‘हा प्रकार सर्वसामान्यांची दिशाभूल करणारा व त्यांच्या आरोग्याशी खेळ करणारा आहे. करोनाची लस येण्यासाठी इतके महिने लागले असताना हे औषध इतक्या लवकर कसं उपलब्ध झालं? त्याला कुणी मान्यता दिली, असा प्रश्नही ‘आयएमए’नं केला आहे. त्याचबरोबर आयएमएनं एक प्रेस रिलिज जारी करत डॉ. हर्षवर्धन यांना अनेक सवालही केले आहे. या निवेदनात केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यावरही भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. खरतरं, “नियमानुसार कोणत्याही डॉक्टरला कोणतंही औषध लाँच करण्याची परवानगी नाही. परंतु केंद्रीय आरोग्यमंत्री हे एक डॉक्टर आहेत, त्यांच्याद्वारे औषध प्रमोट करणं आश्चर्य आहे,” असंही निवेदनाद्वारे म्हटलं आहे.
