नवी दिल्ली : ”किती मुलांना जन्म द्यायचा याचा विचार स्वत: पती-पत्नी यांनी करायला हवा यासाठी केंद्र सरकार नागरिकांवर जबरदस्तीने नियम लादू शकत नाही, असं स्पष्टीकरण देत सुप्रीम कोर्टाने भारतात जबरदस्तीने कुटुंब नियोजन करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्तावाला विरोध केला आहे. देशातील नागरिकांवर कुटुंब नियोजनाबाबत जबरदस्तीने नियम लादण्याच्या आम्ही विरोधात आहोत, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
देशातील वाढत्या लोकसंख्येला नियंत्रण घालण्यासंदर्भात भाजपच्या अश्विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. दिल्ली हायकोर्टाने उपाध्याय यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर उत्तर देताना केंद्राने आपली बाजू मांडली.
केंद्रीय आरोग्य विभागाने आज सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, देशात कुटुंब नियोजन करणं हे स्वैच्छिक आहे. त्यामुळे आपलं कुटुंब किती मोठं असावं याचा निर्णय दाम्पत्याकडून स्वत:कडून घेतला जातो. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादलेले नाही.
राज्य सरकारांनी काही नियम केले तर त्याचा चांगला परिणाम होऊ शकतो, असंही मत व्यक्त करण्यात आलं आहे. “जन आरोग्य हा राज्याच्या अधिकारातील विषय आहे. आरोग्याच्या समस्यांपासून जनतेची सुटका करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वाची पावलं उचलली पाहिजेत. आरोग्य क्षेत्रात आवश्यक अशा सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत” , असं केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे.
