नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांबाबत सुरू असलेल्या आंदोलनांवर तोडगा न काढल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने शेतकऱ्यांच्या बाजून बोलत केंद्र सरकारला जोरदार खडसावलं आहे. सरकार ज्या पद्धतीने वागतंय ते पाहून आम्ही कमालीचे निराश झालोय असं कोर्टाने खडसावलंय. सरकारला समस्या वाढवायचीय की तोडगा काढायचाय असा सवाल कोर्टाने केला आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळत नाही. केवळ चर्चेच्या फेऱ्या झडत आहेत. बैठकीत कोणताच तोडगा निघत नसल्याने कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत. शेतकर्‍यांना चर्चासाठी पुन्हा तारीख देण्यात आली आहे. आता 15 जानेवारी रोजी चर्चा होणार आहे. तारखांवर तारखा मिळत आहेत. मात्र, चर्चेत शेतकरी प्रश्नावर तोडगा निघत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची सूचना सरकारला कोर्टाने केली आहे. या समितीने नकारात्मक अहवाल दिला तर वेळप्रसंगी कायद्याची अंमलबजावणीही रोखू असं सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं आहे.
जोपर्यंत कृषी कायदे रद्द केले जात नाही तोपर्यंत किसान आंदोलन सुरुच राहणार आहे, अशा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. अजून शेतकरी आंदोलन पुढे सुरूच राहणार आहे. कारण कोणताही निर्णय न होता सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील आजची चर्चा संपली. आता चर्चेची पुढील फेरी 15 जानेवारी रोजी होणार आहे. यापूर्वी 4 जानेवारी रोजी शेतकरी प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यात झालेल्या बैठकीत चर्चा अनिर्णीत झाली होती.
