मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी होणार आहे. आधी सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीसाठी 8 ते 18 मार्च असं वेळापत्रक दिलं होतं. मात्र, त्याप्रमाणे आता सुनावणी होणार नसून, 15 मार्चलाच सुनावणी होईल. मराठा आरक्षणासंदर्भातली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर आजपासून म्हणजेच ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी सुरू झाली. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची भूमिका ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
सर्वोच्च न्यायालायाने सर्व राज्यांना नोटिसा पाठवून विचारलं आहे की, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असू शकतं का? याबाबत राज्यांच्या प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्टानं मागवल्यात. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेच्या खटला इतर राज्यांनीही जाणून घेतला पाहिजे. कारण या निकालाचा परिणाम व्यापक रुपात असेल, असं सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीवेळी म्हटलं.
दरम्यान, हा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित मुद्दा नसून इतर राज्यांमध्ये देखील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण गेलं असून त्या राज्यांचा देखील यात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून या प्रकरणात आता ज्या राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा राज्यांना देखील नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत.
गेल्या महिन्यात 5 फेब्रुवारी 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत पुढील सुनावणी 8, 9 आणि 10 मार्च रोजी होणार असल्याचं सांगितलं होतं. या दिवशी दिवस जयश्री पाटील (सदावर्ते) यांना बाजू मांडण्यासाठी सांगितलं जाणार होतं, तर 12, 15, 16 आणि 17 हे चार दिवस मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना बाजू मांडणार होते. मात्र, हे वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने हे वेळापत्रक रद्द करत पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी होईल, असं सांगितलंय.
“गेल्या १२ ते १४ महिन्यांत राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात किती वेळा चुकीचे निर्णय घेतले, किती वेळा उशिरा निर्णय घेतले या सगळ्या गोष्टींवर मी योग्य वेळी आढावा मांडणार आहे. आत्ता मराठा आरक्षण टिकणं हे महत्त्वाचं आहे”, असे म्हणत माजी मुख्य्मन्त्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या भूमिकेवर निशाणा साधला. तसेच, “या संदर्भात राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका योग्य आहे. राज्य सरकारचं मत आहे की हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर गेलं पाहिजे. त्या ठिकाणी मजबुतीने आपली भूमिका मांडली गेली पाहिजे”, असं फडणवीसांनी यावेळी नमूद केलं.
तर, राज्य सरकारच्या तयारीवर सातत्याने टीका होत आहे. विशेषत: मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर निशाणा साधला जात आहे. भाजपकडून होणाऱ्या टीकेबाबत अशोक चव्हाण 5 मार्च रोजी म्हणाले होते, “केंद्र सरकारचं या आरक्षणाशी संबंध नाही, हे चंद्रकांत पाटील यांचं विधान हास्यस्पद आहे. जर केंद्राचा संबंध नसता, तर सुप्रीम कोर्टानं अॅटर्नी जनरलला नोटीस कशाला काढली असती? अॅटर्नी जनरलला नोटीस म्हणजे केंद्र सरकारला नोटीस असते. ते मागच्याही सुनावणीला हजर होते आणि आताच्या सुनावणीतही त्यांना वेळ देण्यात आलेला आहे.”
