पुणे : पुण्यात अजित पवारांच्या घरावर आझाद समाज पार्टीनं आंदोलन केलं असून सेवा ज्येष्ठतेचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणाबाबत हे हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आलं आहे. यावेळी मागासवर्गीयांच्या जीआरची अजित पवार यांच्या घरासमोर होळी करण्यात आली. यावेळी अभिजात गायकवाड, भीमराव कांबळे, रफिक शेख, शरद लोखंडे, अंकित गायकवाड, दत्ता भालशंकर, सागर गवळी, विनोद वाघमारे, महेश थोरात, दर्शन उबाळे आदींसह आजाद समाज पार्टीचे कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावरील अन्याय सहन केला जाणार नाही. लवकरात लवकर महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणाबाबत घेतलेली भूमिका लवकर बदलली नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र होईल, असा इशारा आझाद पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष राहुल प्रधान यांनी दिला आहे.
मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घरावर @ASPMaharashtra ने हल्लाबोल आंदोलन केले. लवकरात लवकर महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणाबाबत घेतलेली भूमिका लवकर बदलली नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र होईल.@AjitPawarSpeaks @CMOMaharashtra pic.twitter.com/hl8y2gfXuO
— Rahul Pradhan – राहूल प्रधान (@RahulPradhan84) May 10, 2021
काय आहे प्रकरण?
२० एप्रिल २०२१ ला मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे ३३% पद हे रिक्त ठेऊन खुल्या वर्गाची पदोन्नती चालू ठेवण्याचा निर्णय झाला होता. कारण, २०१७ पासून सर्वोच्च न्यायालयात याचा खटला प्रलंबित आहे. परंतू, ०७ मे २०२१ला १००% पद हे खुल्या प्रवर्गातून भरण्यात येतील असा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतल्यामुळे मागासवर्गीयांचे ४० हजार पद हे २०१७ पासून पदोन्नती पासून उपेक्षित असल्याचे मागासवर्गीय संघटनांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात, २०१७मध्ये उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले होते. तेव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबवले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी होते. या सर्व बाबी पाहता, २५ जून, २००४च्या पूर्वी ज्या पद्धतीने आरक्षण होते, त्या सेवाज्येष्ठतेनुसार करावे याबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे. २००४च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यास महाविकास आघाडी सरकारने मंजुरी दिली होती. पदोन्नतीमध्ये बिंदू नामावलीचा जो प्राधान्यक्रम होता, तो रद्द केला होता. पदोन्नतीचा कायदा २००४मध्ये झाला. या कायद्यात बिंदू नामावलीनुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती असा प्राधान्यक्रम होता. हे प्रकरण नंतर न्यायालयात गेले होते. ‘मॅट’ने पदोन्नती आरक्षण रद्द केले होते. उच्च न्यायालयानेदेखील २०१७मध्ये पदोन्नती आरक्षण रद्द ठरवले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. परंतु, आता राज्य सरकारच्या जीआरला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे २५ एप्रिल, २००४च्या स्थितीनुसारच सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यात येणार आहेत.
