कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणारे हे कायदे एका रात्रीत तयार केले नाहीत ; नरेंद्र मोदी
राजकारण

कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणारे हे कायदे एका रात्रीत तयार केले नाहीत ; नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली : “मी सर्व राजकीय पक्षांना हात जोडून विनंती करतो. याचं सगळं श्रेय तुम्ही घ्या. याचं सर्व श्रेय तुमच्या सगळ्या जुन्या निवडणूक जाहीरनाम्यांना देतो. मला शेतकऱ्यांचे कष्ट कमी करायचे आहेत. मला त्यांची प्रगती करायची आहे. कृषी क्षेत्रात आधुनिकता आणायची आहे,” असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व पक्षांना आवाहन केलं.

गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा

मध्य प्रदेशमध्ये किसान महासंमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. यावेळी पंतप्रधानांनी कृषी कायद्यासंदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. शेतकऱ्यांना हमीभावाची ग्वाही देतानाच पंतप्रधानांनी सर्व राजकीय पक्षांना हात जोडून विनंती केली. ”मागील अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांवर चर्चा सुरू आहे. कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणारे हे कायदे एका रात्रीत तयार करण्यात आले नाहीत. मागील २०-२२ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या प्रत्येक सरकारनं यावर समग्रपणे चर्चा केली आहे,”

ते पुढे म्हणाले की, ”“आज देशातील सर्वच राजकीय पक्षांचे जुने जाहीरनामे बघितले. त्यांची जुनी भाषणं ऐकली. जे कृषि मंत्रालय सांभाळत होते, त्यांची पत्र वाचली तर आज कृषी क्षेत्रात जे बदल करण्यात आले आहेत. ते वेगळे नाहीत. आमचं सरकार शेतकरी समर्पित असून, आम्ही फाईलींच्या ढिगाऱ्यात फेकण्यात आलेल्या स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल बाहेर काढला आणि शिफारशी लागू केल्या. हमीभावात दीड टक्क्यांनी वाढ केली,” असं म्हणत मोदी यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.

तसेच, शेतकऱ्यांना फक्त आडतीमध्ये बांधून मागील सरकारनं जे पाप केलं, त्याचं प्रायश्चित म्हणजे हे कृषी कायदे असल्याचा दावा पंतप्रधान मोदींनी केलाय. देशात कृषी कायदे लागू होऊन 6 महिने लोटले पण देशातील एकही मार्केट कमिटी बंद झालेली नाही. मग विरोधकांकडून संभ्रम निर्माण करण्याचं काम का सुरु आहे? असा सवाल पंतप्रधान मोदी यांनी केलाय.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोहात मागील १५-२० दिवसांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. या काळात शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी भारत बंद आंदोलन आणि त्यानंतर उपोषणाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. त्यामुळे देशभरात शेतकरी आंदोलनच मुद्दा अजूनही चांगलाच चर्चेत आहे.