शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ सपा’चे अनोखी रणनिती; गावागावात, चौकाचौकात शेतकऱ्यांची चर्चा करा
राजकारण

शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ सपा’चे अनोखी रणनिती; गावागावात, चौकाचौकात शेतकऱ्यांची चर्चा करा

नवी दिल्ली : मोदी सरकारला नवीन कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरून चारही बाजूने घेरण्यात आले आहे. पंजाबनंतर हरियाणा, दिल्ली, यूपीसह देशभरातील शेतकरी विविध ठिकाणी कृषी कायद्यांच्या विरोधात निदर्शने करीत आहेत. अशा परिस्थितीत सर्व विरोधी पक्ष मोदी सरकारला घेराव घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा

तथापि, उत्तरप्रदेशात निदर्शने करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी तेथील पोलीस अत्यंत कठोर वागणूक देत आहेत. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. काही ठिकाणी पोलीस शेतकऱ्यांकडून वसुली करत आहेत, तर काही ठिकाणी आंदोलनात सहभागी व्हायला निघालेल्या शेतकऱ्यांना पोलीस घरी पाठवत आहेत.

पोलिसांच्या या आडमुठेपणाच्या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्षाने सरकारच्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्याचा एक नवीन मार्ग शोधला आहे. समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना गावागावात जाऊन थेतील शेतकऱ्यांना एकत्र जमवून चर्चा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गावातील शेतकऱ्यांना एकत्र जमवून शेकोटी पेटवून त्यांच्याशी चर्चा करण्यास सांगितले आहे.

याबाबत माहिती देताना समाजवादी पक्षाचे ट्विटर वर याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. ‘समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री श्री. अखिलेश यादव यांच्या सूचनेनुसार समाजवादी पार्टी 25 डिसेंबर 2020 रोजी संपूर्ण राज्यात समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम आयोजित करेल.’ असे सांगण्यात आले आहे.

हा ‘समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम’ काय आहे याबद्दल एका प्रसिद्धीपत्रकात तपशीलवार वर्णन करण्यात आले आहे, या पत्रकानुसार, नवीन शेतीविषयक कायदे आणि शेतीच्या सध्याच्या अवस्थेबद्दल चर्चा करण्यासाठी गावातील चौकाचौकात शेतकर्‍यांना जमवून त्यांच्याशी चर्चा करायची आहे.

उत्तर प्रदेशचा मुख्य विरोधी पक्ष एसपीने केलेला हा आवाहनाला राजकीय दृष्ट्याही तितकेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. याचे कारण म्हणजे, जर उत्तरप्रदेशातील शेतकरी हरियाना आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात उभे राहिले तर या आंदोलनाला अधिक व्यापक स्वरूप प्राप्त होईल. त्यामुळे केवळ उत्तरप्रदेशातीलच नव्हे तर देशभरातील भाजपा शासित राज्ये आणि केंद्रसरकारच्या विरोधात देशभरात वातावरण तयार होण्यास मदत मिळणार आहे.