मुंबई : आजपासून विधिमंडळाचे दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. नियमाप्रमाणे नागपूरला होणारे हे अधिवेशन यंदा कोरोनामुले दोन दिवसांचे आणि मुंबईत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन दिवसांऐवजी दोन आठवड्याचं अधिवेशन घेण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे या दोन दिवसाच्या अधिवेशनात विरोधी पक्ष सरकारला कोरोना, मराठा आरक्षण, शेतकरी मदत या मुद्द्यांवरून घेरण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, राज्यसरकार या दोन दिवसात ‘महिला व बाल अत्याचार प्रतिबंधक शक्ती कायद्यासंदर्भातील विधेयक मंजूर करुन घेण्याच्या तयारीत आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला अधिवेशनाचा कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ”राज्यसरकार गेल्या आठ महिन्यांपासून कोरोनासारख्या महामारीशी यशस्वी लढा देत आहे. याकाळात जनहिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले. विधिमंडळाच्या आजपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सहा अध्यादेश, 10 विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. गेल्या वर्षभरात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 200 निर्णय घेण्यात आले असून त्यातील आठ महिने कोरोनाशी झुंज देण्यात गेली आहेत. कोरोना आणि बेमोसमी पाऊस या संकटांशी सामना करीत सरकार मार्गक्रमण करीत आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल सांगितले होते.
दरम्यान, काल राज्य सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधी पक्षाने बहिष्कार घातला. काल संध्याकाळी 6 वाजता सह्याद्री अतिथीगृहावर चहापान आयोजित केले होते. मात्र या चहापानावर विरोधी पक्षाने बहिष्कार टाकला. तर दोन दिवसाच्या अधिवेशनात काय होणार आहे? मागच्या अधिवेशनाप्रमाणे यावेळीही सत्ताधारी गोंधळ घालून चर्चा न करता विधेयकं मंजूर करतील, असा टोला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी काल लगावला होता. तर अवघ्या 2 दिवसांचं अधिवेशन घेणे म्हणजे चर्चेपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न असल्याचा घणाघाती आरोप फडणवीस यांनी केला.
कोरोना महामारीमुळं नागपुरात होणारं हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला. हे अधिवेशन दोन दिवसांचं होणार आहे. त्यावर भाजपसह विधानसभा अध्यक्षांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. अधिवेशनाचा वेळ कमी केल्याचं आपल्याला मान्य नसल्याचं नाना पटोले म्हणालेत. विधानसभेचं कामकाज अधिक चांगल्या पद्धतीनं पार पडावं यासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून कामकाज करता येईल का? याबाबतची चाचपणी सुरु असल्याची माहिती पटोले यांनी दिली आहे.
