मुंबई : कोरोना महामारीच्या काळात राज्याची अर्थव्यवस्थेला कोलमडून गेली असताना महाविकास आघाडी सरकारने आज दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. अशा स्थितीत जनतेला काय दिलासा मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अशात देखील सरकारने अनेक योजनांची घोषणा केली आहे. तसेच अनेक विभागांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधीची घोषणा देखील केली आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
मात्र अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर निशाना साधला आहे. “कुठल्याही घटकासाठी काहीही न घेऊन आलेला, केवळ लीपा पोती करणारा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला. शेतकरी, सामान्य, तरुण, मागासवर्गीयांची निराशा झाली. अतिशय निराशाजनक हा अर्थसंकल्प आहे,” अशा शब्दात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने आज मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. हे राज्य सरकारचं बजेट होतं की मुंबई महापालिकेचं? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “या अर्थसंकल्पातून पूर्ण निराशा झाली. बजेटमधून शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही, ठाकरे सरकारची कर्जमाफी ही सर्वात फसवी कर्जमाफी ठरली आहे. राज्य सरकारने 27 रुपयांपैकी एक पैसाही सरकारने कमी केला नाही. राज्य सरकारला पेट्रोल-डिझेलच्या भावावर बोलण्याचा अधिकार नाही. कारण गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात पेट्रोल दहा रुपयांनी महाग आहे. ते केवळ राज्य सरकारच्या करामुळेच. इतकेच नव्हे तर महिलांसाठी जाहीर केलेल्या योजना अत्यंत लहान आहेत. काही योजनांचं आम्ही स्वागत करु. पण कोणतीही प्रभावी योजना राज्य सरकारने जाहीर केली नाही, असंही फडवणीस म्हणाले.
तसेच, रोजगाराच्या बाबतीत केंद्र सरकारची अॅप्रेन्टिसची योजना आहे, त्यात थोडी भर घालून त्यातून आम्ही दोन लाख जणांना अॅप्रेन्टिस देऊ, असं सरकारने सांगितलं. पण हा रोजगार नाही. दरवर्षी एक लाख लोक केंद्राच्या योजनेत तीन महिने, सहा महिने वर्षभरत अॅप्रेन्टिस करतात पण त्यातून केवळ प्रशिक्षण मिळतं. पण त्याला रोजगार सांगून जणू काही आम्ही रोजगार उपलब्ध करुन देतो, असं म्हणणं हे धादांत असत्य आहे.’ असे म्हणत फडणवीसांनि राज्यसरकारवर निशाणा साधला.
फडणवीस पुढे म्हणाले की, ”वीज बिल माफीबाबतही कोणताही दिलासा दिला नाही. पायाभूत सुविधांबाबत जे प्रकल्प घोषित केले, ते सध्या सुरु आहेत किंवा केंद्र सरकारच्या मदतीने सुरु आहेत. एकीकडे केंद्र सरकारला नावं ठेवायची. पण केंद्र सरकार दिलेल्या भरीव निधीचा उल्लेख करणं टाळलं. हे राज्य सरकारचं बजेट होतं की मुंबई महापालिकेचं? असा सवाल ही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. मुंबई मनपा बजेटमधल्याच योजना सरकारने ज्याला राज्य सरकार एकही पैसा देत नाही, त्याही योजना या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आल्या. मागील सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केलेल्या आणि सध्या सुरु असलेल्या योजनांचाच अर्थसंकल्पात उल्लेख केला. असंही फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केलं.
