नवी दिल्ली : भारतातील प्रत्येक गाव इंटरनेट ब्रॉडबँडने जोडण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी १५ ऑगस्टला देशाला केलेल्या संबोधनपर भाषणात केली होती. येत्या १ हजार दिवसांमध्ये अर्थात साधारणपणे ३ वर्षांमध्ये देशाच्या प्रत्येक गावामध्ये इंटरनेट पोहोचवण्याचं लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज केद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कोरोनाच्या काळात देशाला आर्थिक पाठबळ मिळण्यासाठीच्या योजना घोषित केल्यानंतर देशातील प्रत्येक गाव इंटरनेटने जोडण्याच्या योजनेसाठी देखील भरीव निधीची तरतूद केली आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
सीतारमण यांनी आज अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यासोबत घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेमध्ये यासंदर्भात घोषणा केली आहे. गावागावात इंटरनेट पोहोचवण्यासाठी २०१७मध्ये केंद्र सरकारने ४२ हजार ०६८ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली होती. मात्र, आता त्यामध्ये अतिरिक्त १९ हजार ०४१ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून या प्रकल्पासाठीचा एकूण निधी ता ६१ हजार १०९ कोटींच्या घरात गेला आहे.
या योजनेअंतर्गत भारतनेटचे पीपीपी मॉडेल एकूण १६ राज्यांमध्ये पोहोचले आहे. देशातल्या एकूण २ लाख ५० हजार ग्रामपंचायतींपैकी १ लाख ५६ हजार २२३ ग्रामपंचायतींनी भारतनेटच्या ब्रॉडबँड सेवा-सुविधा गावांमध्ये ३१ मार्च २०२१पर्यंत तयार केल्या आहेत. आता नव्या निधीच्या माध्यमातून भारतनेट अपग्रेड करून सर्व ग्रामपंचायती आणि आतल्या भागात असणाऱ्या गावांनाही इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडणं शक्य होणार आहे.
