अहमदाबाद : देशात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता केंद्र सरकारने वर्तवली आहे. तसेच कोरोनाचे रुग्णही पुन्हा दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर गुजरात हायकोर्टाने आज महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. एकीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना दुसरीकडे लॉकडाऊनच्या नियमांमध्ये सरकारने शिथिलता आणली आहे. यामुळे लोकही निर्धास्तपणे विनामास्क फिरताना दिसत आहेत. मात्र आता जे विनामास्क फिरताना दिसतील त्यांना कोविड-१९ सेंटर मध्ये सेवा देण्यासाठी पाठवा, असे कठोर आदेश गुजरातउच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
देशातील कोरोनाचे रुग्ण सातत्याने वाढत असले तरी कोरोनाचे गांभीर्य कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे अनेकजण मास्क न लावता फिरत असल्याचे दिसत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गुजरात हायकोर्टाने आज सक्त आदेश दिले आहेत. जे लोक मास्क न लावता फिरतात त्यांच्याकडून दंड वसूल करा. तसेच दंडात्मक कारवाई करूनही लोक सुधरत नसतील, आणि जे लोक मास्कशिवाय फिरताना सापडतील त्यांना कोविड कम्युनिटी सेंटरमध्ये नॉन मेडिकल विभागात १० ते १५ दिवस काम करण्याची जबाबदारी द्या. अशा लोकांना कोविड कम्युनिटी सर्व्हिस सेंटरमध्ये सेवा देण्यासाठी पाठवल्यास लोक सतर्क होऊन दिवसभर मास्क लावतील. असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
कोरोनाचा हा वाढचा संसर्ग विचारात घेऊन गुजरात हायकोर्टाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे. जोपर्यंत कोरोनावरील लस येत नाही तोपर्यंत मास्क हाच बचावाचा एकमेव उपाय आहे. असे आवाहन सरकार सातत्याने करत आहे. मात्र तरीही अनेकजणांवर सरकारच्या या आवाहनाचा काहीही परिणाम होताना दिसत नाही. अनेकजण मास्क न लावता फिरत आहेत. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे.
दरम्यान, याबाबत गुजरात हायकोर्टात मास्कबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी पात पडली. या सुनावणीदरम्यान, हायकोर्टाने गुजरात राज्यसरकारला राज्यातील कोरोनाच्या संसर्ग आणि उपाययोजना याबाबत विचारणा केली. याला उत्तर देताना राज्य सरकारने सांगितले की, राज्यात राजकीय कार्यक्रमांवर बंदी आणण्यात आली आहे. विवाहामध्ये केवळ १०० आणि अंत्यसंस्कारांसाठी केवळ ५० जणांना उपस्थित राहण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
