मुंबई : मराठा आरक्षणातील संवैधानिक व न्यायालयीन बाबींवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक पद्धतीने बाजू मांडावी, असे आवाहन मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. तसेच, मराठा आरक्षणातील मार्ग सुकर करण्यासाठी इंद्रा साहनी प्रकरणाच्या निवाड्यातील ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि १०२ व्या घटनादुरूस्तीचा राज्य सरकारांच्या अधिकारांवरील परिणाम आदी बाबींचा विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघामध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना चव्हाण बोलत होते.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) आरक्षणाच्या खटल्यातील संवैधानिक पेच केंद्र सरकारच्या पातळीवरच सोडवले जाऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक असून, यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लवकरच पंतप्रधानांना पत्र लिहिणार आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील खासदारांनीही पंतप्रधानांची भेट घ्यावी, यादृष्टीने आपले प्रयत्न असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.
चव्हाण म्हणाले की, 25 जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात एसईबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. यावेळी राज्य सरकार आपली बाजू भक्कमपणे मांडेलच. सोबतच केंद्र सरकारनेही अनुकूल भूमिका घेण्याची गरज आहे. मागील सुनावणीत घटनापिठाने केंद्र सरकारच्या अॅटर्नी जनरल यांना नोटीस दिली आहे. यानिमित्ताने मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारला आपली सहकार्याची भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी मिळाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना केंद्राने इंद्रा साहनी प्रकरणाचे पुनराविलोकन करण्याची विनंती करावी. कारण मराठा आरक्षणावर अंतरिम प्रतिबंध लागू करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणाचा संदर्भ देत महाराष्ट्रातील आरक्षण 50 टक्क्यांवर गेल्याचे नमूद केले होते. बहुतांश राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण आज 50 टक्क्यांच्या वरच आहे. त्यामुळे 30 वर्ष जुन्या इंद्रा साहनी निवाड्याचे पुनराविलोकन आवश्यक असून, तो निकाल 9 न्यायमुर्तींनी दिलेला असल्याने त्याचे पुनराविलोकन करण्यासाठी 9 किंवा त्याहून अधिक सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता चव्हाण यांनी यावेळी विषद केली.
तामिळनाडूतील आरक्षणाचे प्रमाण 69 टक्क्यांवर गेले आहे. आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या 10 टक्के आरक्षणामुळेही आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांवर गेलेले आहे. तरीही त्या दोन्ही आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर कोणतेही प्रतिबंध नाहीत. केवळ मराठा आरक्षणावरच तात्पुरते प्रतिबंध लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर तामिळनाडू व ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या प्रकरणांसोबत सुनावणी घेण्याची विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला करावी.
सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना आहे की नाही, असा संवैधानिक प्रश्न 102 व्या घटना दुरूस्तीमुळे निर्माण झाला आहे. अशा संवैधानिक बाबींवर केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्टपणे बाजू मांडावी. त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षणाला तामिळनाडूप्रमाणे घटनेतील नवव्या अनुसूचीचे संवैधानिक संरक्षण प्रदान करण्याची मागणीही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण यांनी यावेळी केली.
एसईबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आपला प्रभाव वापरून केंद्राकडून योग्य पावले उचलली जातील, यासाठी प्रयत्न करावेत. राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकजूट दाखवून एसईबीसी कायदा तयार केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या लढ्यात तीच एकजुटता दाखवण्याची गरज असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. 25 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने येत्या सोमवारी 11 जानेवारीला आपण दिल्लीत वकिलांची बैठक घेणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
