नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आज झालेली चर्चेही दहावी फेरी देखील निष्फळ ठरली. केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात, दिल्लीच्या सीमेवर मागील ५५ दिवसांपेक्षा अधिक काळापासून शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. आता पुढील बैठक २२ जानेवारी रोजी होणार आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
दरम्यान बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. तर दुसरीकडे शेतकरी आंदोलक २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढणार आहेत. ट्रॅक्टर रॅली काढण्यावर आंदोलक शेतकरी ठाम आहेत. शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्ली पोलिसांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केलं होतं.
मिळालेल्या महितीनुसार, ”जोपर्यंत मधला मार्ग सापडत नाही, तोपर्यंत सरकारकडून या कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तसेच, याशिवाय सरकारकडून एक समिती तयार करण्याचा देखील प्रस्ताव देण्यात आला. मात्र, शेतकरी संघटना यासाठी तयार नसल्याचे समोर आले आहे.
तर, सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील दोन महिन्यांसाठी कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणली आहे. जर आवश्यकता भासली तर सरकार हे कायदे कार्यान्वित होण्यासाठी एक वर्ष वाट पाहण्यास तयार आहे. एक समिती तयार करावी, ज्यामध्ये शेतकरी आणि सरकारचे प्रतिनिधी असतील. ही समिती कायद्यावर कलमनिहाय चर्चा करणार आहे. असाही प्रस्ताव कृषी मंत्र्यांनी शतकरी संघटनांपुढे मांडला आहे.
आम्ही तिन्ही कायद्यांवर मुद्देसुद चर्चेसाठी तयार आहोत. परंतु, सरकार कोणत्याही परिस्थिती तिन्ही कायदे रद्द करणार नसल्याचेही यावेळी कृषी मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. तर, कृषी मंत्र्यांनी दिलेला हा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांना मान्य नसल्याचे समोर आल्याने, आता हे आंदोलन असेच पुढे सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
