शेतकरी कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम; चर्चेची पाचवी फेरीही निष्फळ ठरल्याने आंदोलन चिघळणार
देश बातमी

शेतकरी कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम; चर्चेची पाचवी फेरीही निष्फळ ठरल्याने आंदोलन चिघळणार

नवी दिल्ली : ”खूप झाली चर्चा, कायदे मागे घेतल्याशिवाय आम्ही एक इंचही मागे हटणार नाही’ असा खणखणीत इशारा आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला दिला आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी काल शेतकरी प्रतिनिधींनी पाचव्यांदा सरकारसोबत चर्चा केली. मात्र शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार टाळाटाळ करीत केवळ वेळ मारून नेत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर शेतकरी चांगलेच संतापले. त्यामुळे चर्चेची पाचवी फेरीही निष्फळ ठरली. याचवेळी ८ डिसेंबरला भारत बंदचे पुन्हा सुतोवाच करीत शेतकरी नेत्यांनी कायदे मागे घेतल्याशिवाय आम्ही एक इंचही मागे हटणार नाही, असा इशारा दिला.

गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा

केंद्र सरकारने केलेले तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावेत आणि शेतमालास किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) लागू असलेला कायदा करावा, या मागणीसाठी दिल्लीच्या सिंधू सीमेवर गेल्या दहा दिवसांपासून लाखो शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. या मागण्यांसाठी शनिवारी ४० शेतकरी प्रतिनिधी आणि सरकारमध्ये चर्चेही पाचवी फेरी झाली. विज्ञान भवनात झालेल्या या चर्चेत केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल, वित्त राज्यमंत्री सोम प्रकाश प्रकाश व कृषी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

परंतु, शेतकरी प्रतिनिधींनी कायद्यात सुधारणा करण्याचा मंत्रीगटाचा प्रस्ताव अमान्य केला. तुम्ही कोणता निर्णय घेतला ते आम्हाला लेखी द्या. अधिक चर्चेला आम्ही उत्सुक नसल्याचे प्रतिनिधी मंडळाने सुनावले. याआधी घेतलेल्या बैठकीचे मुद्देसुद लेखी अहवाल शेतकऱ्यांनी मागितले. सरकारतर्फे ते देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र या बैठकीतही सरकार कोणताही तोडगा काढू शकली नाही. सरतेशेवटी ९ डिसेंबर रोजी पुन्हा एक बैठक होईल, असे मंत्र्यांनी सांगितले. त्यावर शेतकरी नेते संतापले आहेत. त्यांनी आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

दरम्यान, आझाद किसान संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष हरजिंदर सिंह टांडा यांनी कायदे परत न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला. किसान महापंचायतीचे अध्यक्ष रामपाल जाट म्हणाले की, सरकारने हा ‘प्रतिष्ठेचा मुद्दा’ करण्याऐवजी त्याकडे शेतकऱ्यांचे प्रश्न म्हणून पहायला हवे. जमुरी किसान सभेचे महासचिव कुलवंत सिंह संधू म्हणाले, कॅनडाच्या संसदेत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा विषय निघू शकतो, तिथे यावर चर्चा होते मग इथल्या संसदेत हा विषय का नको? असा सवाल विचारला आहे.