नवी दिल्ली : कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचा एल्गार आज सलग सहाव्या दिवशीही सुरुच आहे. मात्र आता कोणत्याही अटी-शर्थींशिवाय चर्चा करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी अखेर केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. आज दुपारी ३ वाजता केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाबमधील शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करत आहेत. मात्र आज केंद्रसरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचे मान्य केले आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
तर ”शेतकऱ्यांच्या सर्व समूहांना बोलावलं जात नाही तोवर चर्चा होणार नाही. देशात शेतकऱ्यांच्या ५०० पेक्षा अधिक समूह आहेत, मात्र सरकारने केवळ ३२ समूहांनाच चर्चेसाठी बोलावलं आहे. उर्वतरीत समूहांना चर्चेसाठी बोलावलं गेलं नाही. आम्ही तोपर्यंत चर्चा करणार नाही, जोपर्यंत सर्व समूहांना बोलावलं जात नाही. अशी भूमिका पंजाब किसान संघर्ष समितीचे सुखविंदर एस सब्रन यांनी घेतली आहे. तर, नवे कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. मागण्यांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्याची शेतकऱ्यांची तयारी असल्याचे देखील संयुक्त किसान मोर्चाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारनं संसदेत तीन कृषी कायदे मंजूर केल्यापासूनच हे आंदोलन सुरु झालं आहे. केंद्र सरकारच्या या नव्या कायद्यामुळे एमएसपीची हमी निघून जाईल, खासगी कंपन्यांच्या हातात शेती जाईल ही शेतकऱ्यांची भीती आहे. तर दुसरीकडे या कायद्यामुळे दलालांची सद्दी मोडीत निघेल, शेतकऱ्याला फायदाच होईल असा सरकारचा दावा आहे. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी पंजाबमध्ये आंदोलन करत होते. आता दिल्लीत धडक देण्यासाठी अगदी सहा महिन्यांची तयारी करुन ते आलेत.
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकऱ्यांना चर्चेचा प्रस्ताव ठेवल्यानंतरही शेतकरी आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं हे वादळ आज सलग सहाव्या दिवशीही दिल्ली-हरियाणा सीमेवरच्या रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेले शेतकरी हटायला तयार नाहीत. ऐन थंडीत पाण्याचे फवारे झेलत, हरियाणा सरकारनं त्यांना अडवण्यासाठी खोदलेले रस्ते बुजवत, पोलिसांच्या लाठ्याकाठ्या झेलत ते इथवर पोहोचले आहे. आधी त्यांना दिल्लीत येऊच द्यायचं नाही या निर्धारात असलेलं सरकार आता चर्चेच्या तयारीपर्यंत आलेलं आहे. पण शेतकरी म्हणतायत आता चर्चा होणार तर ती इथेच, हायवेवरच. अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती.
तथापि, सुरवातीला शेतकऱ्यांना दिल्लीत येउच द्यायचं नाही या निर्धारात असलेल्या सरकारने आता चर्चेसाठी तयारी होती. आंदोलनाची स्थिती पाहून अमित शहांनी ”तुम्ही आंदोलन बुराडी मैदानात शिफ्ट करा, आम्ही दुसऱ्या दिवशी चर्चा करु,” असा प्रस्ताव केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी मांडला होता. परंतु बुराडी मैदान दिल्लीच्या अगदी टोकाला आहे. तिथं आंदोलन चालू ठेवलं तर फारसा फरक पडत नाही. त्यामुळे बुराडीत आंदोलन कमजोर पडेल अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत होती. त्यामुळे
सरकारने दिल्लीतील बुराडी मैदानात शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी आंदोलन करण्यास नकार दिला आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. बुराडी मैदान दिल्लीच्या अगदी टोकाला आहे. तिथं आंदोलन चालू ठेवलं तर फारसा फरक पडत नाही. त्यामुळे बुराडीत आंदोलन कमजोर पडेल अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटतेय. त्याऐवजी संसदेपासून जवळ असणाऱ्या जंतरमंतर किंवा रामलीला मैदानात आंदोलनाला का परवानगी नाही हा त्यांचा प्रश्न आहे. आता चर्चा करायची तर इथेच या आम्ही शेकडो किमी अंतर चालत आलो तर आता सरकारनं थोडा त्रास घेऊन इथवर यायला काय हरकत आहे? असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
तथापि, कृषी कायदयाविरोधात आंदोलनाची आग इतर कुठल्या राज्यात दिसत नसली तरी पंजाब हरियाणाचे शेतकरी मात्र प्रचंड आक्रमक आहेत. दिल्लीच्या वेशीवर त्यांनी ठाण मांडलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या दबावापुढे झुकत मोदी सरकार लवचिकता दाखवणार की दुसऱ्या कुठल्या पद्धतीनं हे आंदोलन मिटवणार हे पाहावं लागेल.
