नवी दिल्ली : ”सरकार तुमच्या मागण्यांवर तुमच्याशी चर्चा करायला तयार आहे. ३ डिसेंबर रोजी कृषी मंत्र्यांशी चर्चा करा. अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे. तसेच, ‘तुमच्या सगळ्या समस्या दूर करण्याचा आणि तुमच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करु. ‘ असे अश्वासनही त्यांनी दिले आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याच्या निषेधार्थ सुरू असलेले शेतकर्‍यांचे आंदोलन दिल्लीपर्यंत पोहोचले आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांकडून जोरदार आंदोलने सुरु आहेत. बुराडी मैदानावर आंदोलन केल्यास तात्काळ चर्चा करू, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केलं आहे. मात्र, रामलीला, जंतरमंतरवर आंदोलन करण्यावर शेतकरी ठाम आहेत.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरयाणातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. सप्टेंबर महिन्यात संसदेत कायदे मंजूर केल्यापासून शेतकरी राज्यांमध्येच आंदोलन करत होते. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी आक्रमक भूमिका घेत शेतकऱ्यांनी ‘चलो दिल्ली’ची हाक दिली होती. दिल्लीतील रामलीला मैदानावर आंदोलन करण्यासाठी निघालेल्या शेतकऱ्यांना दिल्ली पोलिसांनी सिंधूच्या सीमेवरच रोखले. परंतु शेतकर्‍यांनी सिंधूच्या सीमेवरुन माघार घेणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. तसेच, दिल्लीत जाण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत.
केंद्र सरकारने सप्टेंबरमध्ये कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याचं जाहीर करत शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) हे कायदे पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेतले. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर कायदे लागूही करण्यात आले. दरम्यान, केंद्राच्या या कायद्यांना देशातील काही भागातील शेतकऱ्यांकडून विरोध होताना दिसत आहे. विशेषतः पंजाब हरयाणात या कायद्याविरोधात तीव्र पडसाद उमटताना दिसत आहे.
आधी पंजाब व हरयाणात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीत आंदोलनाची हाक दिली होती. दोन दिवसांपूर्वी हजारोंच्या संख्येनं शेतकऱ्यांचे जत्थे दिल्लीच्या सीमेवर दाखल झाले. मात्र, कोरोनाचा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना दिल्लीत आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारली. शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच रोखण्यात आलं असून, आज सरकारनं चर्चेसाठी तयारी दर्शवली आहे.
