सरकारचं केवळ ‘तारीख पे तारीख’ असं सुरू आहे: अखिल भारतीय किसान सभा
देश बातमी

सरकारचं केवळ ‘तारीख पे तारीख’ असं सुरू आहे: अखिल भारतीय किसान सभा

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचा आज 53वा दिवस आहे. मात्र, या प्रकरणी अद्यापही तोडगा निघालेला नसल्याने हे आंदोलन सुरूच आहे. तसचं सरकारचं केवळ ‘तारीख पे तारीख’ असं सुरू आहे आणि शेतकरी कंटाळून निघून जावेत म्हणून गोष्टी ताणल्या जात आहेत. असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नान मोल्ला यांनी केला आहे.

गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा

इतकच नव्हे तर, “जवळपास दोन महिने झाले आहेत, आम्ही थंडी वातावरणाने त्रस्त आहोत व मरत आहोत. मात्र सरकार केवळ ‘तारीख पे तारीख’ करत आहे आणि गोष्टी ताणत आहे, जेणेकरून आम्ही कंटाळून इथून निघून जावं.” हे त्यांचं षडयंत्र आहे. असं हन्नान मोल्ला यांनी म्हटलं आहे.

तसेच, आम्हाला या शेतकरी विरोधी सरकारकडून फारशा आशा नाहीत. या सरकारचे धोरण हे शेतकरी विरोधी आहेत. आतापर्यंत शेतकरी संघटना व केंद्र सरकारमध्ये चर्चेच्या ९ फेऱ्या पार पडल्या आहेत. मात्र अद्यापही या प्रकरणी तोडगा निघालेला नाही. सरकारला आणखी चर्चा करायची असले तर आम्ही जाण्यास तयार आहोत. मात्र तरीही काहीजरी झालं तरी कायदे रद्द होईपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही, असा इशाराच शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांमुळे निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीमधून उर्वरित तीन सदस्यांनाही काढून टाकावे आणि परस्पर सलोख्याच्या आधारे जे काम करतील अशा सदस्यांची समितीमध्ये निवड करावी, अशी विनंती एका शेतकरी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयास केली आहे.

तर दुसरीकडे गेल्या महिनाभरात अनेकदा चर्चा होऊनही तोडगा न निघाल्याने शेतकरी संघटना आज 26 जानेवारी रोजी होणाऱ्या ट्रॅक्टर परेडसंदर्भात रुट प्लान करणार असून रणनितीवरही चर्चा करणार आहेत. यासाठी आज सिंघु बॉर्डरवर संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक पार पडणार आहे.

केंद्र सरकारसोबतच्या बैठकीनंतर भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी कृषी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर आपण ठाम असल्याचे स्पष्ट केले. दोन मुद्दे आहेत, शेतीविषयक 3 कायदे मागे घ्यावे आणि एमएसपीवर बोलावे, असं ते म्हणाले. तसेच आजच्या बैठकीत काहीही तोडगा निघालेला नाही. आता पुन्हा 19 जानेवारीला बैठक होणार आहे. शेतकरी केवळ केंद्र सरकारशी बोलतील. सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीकडे आम्ही चर्चेसाठी जाणार नाही. चर्चेसाठी आमचं प्राधान्य एमएसपी असेल. सरकार एमएसपीपासून पळत आहे, असं राकेश टिकैत यांनी म्हटलं.