मुंबई : ”आपण पहिल्या दिवसापासून सांगत होतो की सत्य बाहेर येऊ द्या. राजकारण आणि समाजकारणात उभं राहण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. मात्र, एखाद्या तक्रारीवरुन उद्ध्वस्त करणं हे माणुसकीला धरुन नाही.” सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोप करणाऱ्या रेणू शर्मा यांनी आपली तक्रार मागे घेतल्यानंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भाजपा नेत्यांवर निशाणा साधला आहे. तसेच, किमान अशा प्रकारात तरी माणुसकी ठेवा. सत्यता तपासून मत व्यक्त करा, तपास यंत्रणांना वेळ द्या, असा सल्ला राऊत यांनी दिला आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
माझ्या बहिणीत आणि धनंजय मुंडे यांच्यात वाद झाला आणि या प्रकरणामुळे मला मानसिक त्रास झाला. विरोधी पक्षनेतेही त्यांच्यासोबत गेल्यानं मी राजकारणाचा शिकार होत असल्याचं मला जाणवलं. काही लोक माझ्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गोळ्या चालवत आहेत. हे सर्व चुकीचं आहे. मला माझ्या घरातील माणसांचे नाव खराब करायचं नाही, असं म्हणत सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोप करणाऱ्या रेणू शर्मा यांनी आपली तक्रार मागे घेतल्यानंतर सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी भाजप नेत्यांना चांगलंच धारेवर धरलं आहे.
”धनंजय मुंडे यांनी गोपीनाथ मुंडे, बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार यांच्यासोबत दीर्घकाळ काम केलं आहे. त्यामुळे त्यांचा राजीनामा मागणाऱ्यांना माझा सल्ला आहे की, अशा प्रकरणामध्ये तरी राजकीय राग, लोभ, द्वेष आणू नका. अशा प्रकरणात किमान माणुसकी ठेवली पाहिजे. वेळ दिला पाहिजे. धनंजय मुंडे यांच्यावरील जो डाग दूर झाला आहे, त्यामुळे महाविकास आघाडीनं सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. कारण, कोणत्याही मंत्र्यांवर अशाप्रकारचे आरोप होणं योग्य नाही. पण आता ती जळमटं दूर झाली,” असं मत राऊत यांनी व्यक्त केलं आहे.
तर दुसरीकडे, राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या कन्या रोहिणी खडसे यांनीदेखील धनंजय मुंडे यांची पाठराखण केली आहे. रोहिण खडसे म्हणाल्या की, महिलांना कायद्याचं जे संरक्षण देण्यात आलं आहे. त्याचा कुठेही दुरुपयोग होऊ नये. एखादी महिला एखाद्या राजकीय नेत्यावर केसेस दाखल करुन त्याची प्रतिमा मलीन करत असेल तर त्यामुळे त्याचं खूप मोठ राजकीय नुकसान होतं. त्या राजकीय नेत्याने आयुष्यात कमावलेलं नाव मलीन होऊन त्यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येऊ शकते, त्याचं आयुष्य उध्वस्त होतं. त्यामुळे असे खोटे गुन्हे दाखल केले जात असतील तर राज्य सरकारने त्याची कसून चौकशी करावी, नंतरच कारवाई करावी, जेणेकरुन महिलांसाठी दिलेल्या प्रोटेक्शन कायद्याचा कुठेही दुरुपयोग होणार नाही.
