मुंबई : “शिवसेना हा युपीएतील घटक पक्ष नाही, त्यामुळे युपीएबद्दल शिवसेनेला बोलण्याचा अधिकार नाही. महाराष्ट्रात किमान समान कार्यक्रमावरून शिवसेनेला पाठिंबा दिलेला आहे,” असं म्हणत काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी शिवसेनेला सुनावलं आहे. तसेच, आमची आघाडी ही कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारावर बनलीय. तर, अद्यापही शिवसेना युपीएमध्ये सामिल झालेला पक्ष नाही, त्यामुळे शिवसेनेला युपीएबद्दल बोलण्याचा अधिकार नाही. तसेच, खुद्द शरद पवार यांनीही सोनिया गांधींचं नेतृत्व युपीएसाठी मान्य केलंय, असेही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
विरोधी पक्षांची अवस्था म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी सांभाळण्यासारखी झाली आहे. या पाटीलकीला कोणी गांभीर्याने घेत नाही. म्हणून 30 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी निर्णायकी अवस्थेत बसला आहे. ओसाड गावची डागडुजी तत्काळ करावीच लागेल, अशा शब्दांत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ‘सामना’च्या अग्रलेखातून विरोधी पक्षांवरच निशाणा साधला. यावरुन राज्य सरकारमधील मंत्री अशोक चव्हाण यांनी संजय राऊतांना प्रत्युत्तर दिले आहे.
नक्की काय म्हणाली होती शिवसेना
दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन, त्याची केंद्र सरकारकडून पुरेशी न घेतली जाणारी दखल यावरून संजय राऊत यांनी विरोधी पक्षालाच लक्ष्य केलं आहे. ‘लोकशाहीचे सध्या जे अधःपतन सुरू आहे त्यास भारतीय जनता पक्ष किंवा मोदी-शहांचे एककल्ली सरकार जबाबदार नसून निपचित पडलेला विरोधी पक्ष सर्वाधिक जबाबदार आहे. सद्यस्थितीत सरकारला दोष देण्यापेक्षा विरोधकांनी आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्षालाही एक सर्वमान्य नेतृत्व असावे लागते. त्याबाबतीत देशातील विरोधी पक्ष संपूर्ण दिवाळखोरीच्या कडेलोटावर उभा आहे.
राहुल गांधी व प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ एक मोर्चा गुरुवारी काढला. दोन कोटी शेतकऱ्यांच्या सहय़ांचे एक निवेदन घेऊन राहुल गांधी व काँग्रेस नेते राष्ट्रपती भवनात पोहोचले, तर विजय चौकात प्रियंका गांधी वगैरे नेत्यांना अटक केली गेली. गेल्या पाच वर्षांत अशी अनेक आंदोलने झाली. त्यांची सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली असे घडले नाही. ही विरोधी पक्षाचीच दुर्दशा आहे,’ अशा शब्दांत राऊत यांनी विरोधी पक्षांवर निशाणा साधला आहे.
राहुल गांधी यांची चेष्टा करणाऱ्या कृषी मंत्री तोमर यांनाही देशातील शेतकरी गांभीर्याने घेत नाही ही वस्तुस्थिती आहेच. मात्र तरीही सरकारवर तुटून पडण्यात काँग्रेस कमजोर पडली आहे, हा आक्षेप उरतोच. दोन कोटी शेतकऱ्यांच्या सह्यांवर तोमर यांनी प्रश्नचिन्ह लावले. कोणताही काँग्रेसजन शेतकऱ्यांच्या सहय़ा घ्यायला गेलेला नाही, असे तोमर म्हणतात. अशा प्रकारे सहय़ांच्या मोहिमा अनेक वेळा भाजपनेही राबविल्या आहेत. त्या सहय़ा घ्यायला तेव्हा कोण गेले होते, हा प्रश्नही विचारला जाऊ शकतो. तोमर यांना दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन शांत करता आलेले नाही हे जितके खरे, तितकेच या आंदोलनाची राजकीय धार काँग्रेससह सर्वच विरोधकांना वाढविता आली नाही हेही खरे.
