वनवास संपला तरी श्रीरामाची अडवणूक सुरूच: शिवसेना

मुंबई : रामाच्या नावाचा राजकीय प्रचार केव्हा तरी थांबवायलाच हवा. मंदिरनिर्माणानंतर निवडणूक प्रचारात राम नको, फक्त विकास असायला हवा. पण तसे दिसत नाही. वनवास संपला तरी श्रीरामाची अडवणूक सुरूच आहे. असे म्हणत शिवसेनेने केंद्र सरकारवर निशाना साधला आहे. तसेच, आता या मंदिराच्या निर्माणकार्यासाठी घरोघरी जाऊन वर्गणी गोळा करण्याची ‘टूम’ काढली ती गंमतीची आहे. चार लाख स्वयंसेवक वर्गणीसाठी दारोदार फिरतील. हे स्वयंसेवक नक्की कोण? असा खोचक सवालही शिवसेनेन विचारला आहे.

तसेच, राम मंदिर हे एखाद्या राजकीय पक्षाच्या लाभासाठी बनत नसून ते देशाच्या हिंदू अस्मितेची पताका फडकविण्यासाठी बांधले जात आहे. वर्गणी जमा करण्याच्याचे संपर्क अभियान म्हणजे रामाच्या आड २०२४ चा निवडणूक प्रचार आहे” , असा आरोप शिवसेनेने केला आहे.

वाचा काय लिहिले आहे अग्रलेखात
राम अयोध्येचा राजा होता. त्याच्या मंदिरासाठी युद्ध झाले. शेकडो कारसेवकांनी आपले रक्त सांडले. बलिदान दिले. त्या अयोध्येच्या रामाचे मंदिर वर्गणीतून बांधायचे? मुळात श्रीरामाचे भव्य मंदिर हे एखाद्या राजकीय पक्षाच्या राजकीय लाभासाठी बनत नसून ते देशाच्या हिंदू अस्मितेची पताका फडकविण्यासाठी बांधले जात आहे. चार लाख स्वयंसेवक हे मंदिराच्या वर्गणीनिमित्ताने संपर्क अभियान राबविणार आहेत. हे संपर्क अभियान म्हणजे रामाच्या आड 2024चा निवडणूक प्रचार आहे. रामाच्या नावाचा राजकीय प्रचार केव्हा तरी थांबवायलाच हवा. मंदिरनिर्माणानंतर निवडणूक प्रचारात राम नको, फक्त विकास असायला हवा. पण तसे दिसत नाही. वनवास संपला तरी श्रीरामाची अडवणूक सुरूच आहे. हे राम!

अयोध्येतील राममंदिरासाठी संक्रांतीपासून वर्गणीचे काम सुरू होणार आहे. 14 जानेवारी म्हणजे मकरसंक्रांतीपासून चार लाखांहून अधिक स्वयंसेवक 12 कोटी कुटुंबांशी संपर्क साधतील. हे स्वयंसेवक गावागावांत जातील, असे विश्व हिंदू परिषदेचे चंपतराय यांनी सांगितले. चंपतराय हे श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस आहेत. अयोध्येत राममंदिरच व्हावे, असा स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निर्णय देणारे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हे निवृत्तीनंतर तत्काळ राज्यसभेचे खासदार झाले. रंजन गोगोई यांनी त्यांच्या अखेरच्या काळात वेगवान पद्धतीने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली व राममंदिराबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला. न्यायालयाचा निर्णय होताच पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत मंदिराचे भूमिपूजनही झाले. मंदिराचे काम वेगाने सुरू झाले आहे. म्हणजे 2024च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तंबूत विराजमान झालेले रामलल्ला मंदिरात विराजमान होतील. आता या मंदिराच्या निर्माणकार्यासाठी घरोघरी जाऊन वर्गणी गोळा करण्याची ‘टूम’ काढली ती गंमतीची आहे. चार लाख स्वयंसेवक वर्गणीसाठी दारोदार फिरतील. हे स्वयंसेवक नक्की कोण? त्यांना कोणी नेमले आहे? मंदिरनिर्माणाचा खर्च साधारण 300 कोटींच्या घरात आहे. मुख्यमंत्री योगी यांनी राममंदिर बांधकामात निधीची चिंता करू नये, असे बजावले आहे. मर्यादा पुरुषोत्तम रामाचे मंदिर हे देशाच्या अस्मितेचे मंदिर आहे व त्यासाठी जगभरातील हिंदुत्ववाद्यांनी आधीच खजिना रिकामा केला आहे. त्यामुळे घरोघरी जाऊन वर्गणी गोळा करून काय साध्य करणार?

चार लाख स्वयंसेवकांची नेमणूक त्याकामी झाली असेल तर त्या स्वयंसेवकांची पालक संघटना कोणती, हे स्पष्ट झाले तर बरे होईल. वर्गणीच्या नावाखाली हे चार लाख स्वयंसेवक एखाद्या पक्षाचे राजकीय प्रचारक म्हणून घरोघर जाणार असतील तर मंदिरासाठी रक्त सांडलेल्या प्रत्येक आत्म्याचा तो अवमान ठरेल. मंदिराचा लढा हा राजकीय नव्हता. तो समस्त हिंदू भावनांचा उद्रेक होता. त्याच उद्रेकातून पुढे हिंदुत्वाचा वणवा पेटला व आजचा भाजप त्याच वणव्यावर भाजलेल्या पोळ्या खात आहे. अर्थात आम्हाला त्याचे दुःख नाही. शिवसेनेने मंदिरनिर्माणासाठी एक कोटीचा निधी सगळय़ात आधी रामलल्लाच्या बँक खात्यात जमा केला. याकामी अयोध्येत रामलल्लाच्या नावे बँक खाते उघडले असून त्यात जगभरातील रामभक्त सढळ हस्ते मदत करीत आहेत. एव्हाना मंदिरासाठी लागणारा 300 कोटींचा निधी प्रभू श्रीरामांच्या नावे असलेल्या बँक खात्यात जमाही झाला असेल. बाबरीचे घुमट पाडल्यापासून अयोध्येत विश्व हिंदू परिषदेने मंदिराची शिळा तासण्याची कार्यशाळा उघडली होती व आतापर्यंत हजारो शिळांचे निर्माणपण झाले. त्यांच्या या चिकाटीबद्दल काैतुक करावे तेवढे थोडेच. विश्व हिंदू परिषदेचे अशोक सिंघल, विनय कटियार वगैरे लोकांनी सर्वप्रथम अयोध्येत आपले तंबू ठोकले व लोकांची जमवाजमव केली. लालकृष्ण आडवाणी यांनी रथयात्रेची सुरुवात करून हे आंदोलन देशभरात नेले. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रेरणेतून बाबरीच्या घुमटावर हातोडय़ाचे घण बसले. हा इतिहास आहे.

पण आज अयोध्येतील राममंदिर म्हणजे मालकी हक्काचा विषय बनू लागला आहे. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली आहे व त्यावर संत महात्मे मंडळींची नेमणूक मोदी सरकारने केली. या नेमणुकाही शेवटी आपापल्या मर्जीतल्या लोकांच्या झाल्या. त्यावर टीका-टिपण्या झाल्या. आम्ही म्हणतो, ट्रस्टवर जे आले त्यांनी मंदिरनिर्माणाचे काम झपाट्याने पुढे न्यावे व मंदिराचा राजकीय विषय कायमचा बाद व्हावा. आधी मंदिर वहीं बनाएंगे व आता मंदिर आम्हीच बांधले असे दावे-प्रतिदावे कशासाठी? मग दोन्ही करसेवेत ज्या हजारो रामभक्तांचे बलिदान झाले, ते सर्व लोक अयोध्येतील मठ, मंदिरांत तूपरोटीचा प्रसाद खायला गेले होते की, शरयू नदीत सूर्यस्नानासाठी गेले होते? अयोध्येतील भव्य राममंदिर लोकवर्गणीतून बांधू असेही कधी ठरले नव्हते; पण लोकवर्गणीचा विषय साधा नाही. तो राजकीय आहे. राम अयोध्येचा राजा होता. त्याच्या मंदिरासाठी युद्ध झाले. शेकडो करसेवकांनी आपले रक्त सांडले. बलिदान दिले. त्या अयोध्येच्या रामाचे मंदिर वर्गणीतून बांधायचे? मुळात श्रीरामाचे भव्य मंदिर हे एखाद्या राजकीय पक्षाच्या राजकीय लाभासाठी बनत नसून ते देशाच्या हिंदू अस्मितेची पताका फडकविण्यासाठी बांधले जात आहे. चार लाख स्वयंसेवक हे मंदिराच्या वर्गणीनिमित्ताने संपर्क अभियान राबविणार आहेत. हे संपर्क अभियान म्हणजे रामाच्या आड 2024चा निवडणूक प्रचार आहे. रामाच्या नावाचा राजकीय प्रचार केव्हातरी थांबवायलाच हवा. मंदिरनिर्माणानंतर निवडणूक प्रचारात राम नको, फक्त विकास असायला हवा. पण तसे दिसत नाही. वनवास संपला तरी श्रीरामाची अडवणूक सुरूच आहे. हे राम!