मुंबई : केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन आज दहाव्या दिवशीही सुरूच आहे. शाविवारी झालेली केंद्र सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधींशी झालेली बैठक निष्फळ ठरल्याने हे आंदोलन अधिकच तीव्र झाले आहे. अशातच ९ डिसेंबर रोजी शेतकऱ्यांची पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातही शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी महाविकास आघाडीने कंबर कसली आहे. कायदे रद्द करण्याची मागणी करत शेतकर्‍यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला विरोधी पक्षांनी देखील पाठिंबा दिला आहे. त्याबाबत विरोधी पक्ष राष्ट्रपतींकडे शेतकर्‍यांची बाजू मांडणार आहेत. शेतकरी आंदोलनाबाबत विरोधी पक्षांचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार येत्या 9 डिसेंबरला राष्ट्रपतींची भेट घेणार आहेत. शरद पवारही या शिष्टमंडळात सहभागी असणार आहे.
कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून मोदी सरकारला घेरण्यासाठी रणनीती :
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला देशभरातून पाठींबा मिळविण्यासाठी आणि हे कायदे रद्द करण्यास भाग पाडण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याचा अकाली दलाचा प्रयत्न आहे. याच उद्देशाने अकाली दलाच्या शिष्टमंडळाने मुंबईत येऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली आणि शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची विनंती केली.
या भेटीत शेतकऱ्यांच्या सर्व आंदोलनांना शिवसेनेनं पाठिंबा दिला आहे. दिल्लीच्या समन्वय बैठकीमध्येही शिवसेना सहभागी होणार आहे, अशी माहिती अकाली दलाचे खासदार चंदू माजरा यांनी दिली.तसचं, शरद पवार यांचीही आम्ही भेट घेणार असून ती आज झाली नाही तर दिल्लीत सर्व स्थानिक राजकीय पक्षांच्या बैठकीचे आयोजन करणार आहे. अकाली दलाचे प्रमुख प्रकाशसिंह बादल या बैठकीचे नेतृत्व करतील, असंही त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान,शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी काल शेतकरी प्रतिनिधींनी पाचव्यांदा सरकारसोबत चर्चा केली. मात्र शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार टाळाटाळ करीत केवळ वेळ मारून नेत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर शेतकरी चांगलेच संतापले. त्यामुळे चर्चेची पाचवी फेरीही निष्फळ ठरली. यावेळी ”खूप झाली चर्चा, कायदे मागे घेतल्याशिवाय आम्ही एक इंचही मागे हटणार नाही’ असा खणखणीत इशारा आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला दिला आहे. याचवेळी ८ डिसेंबरला भारत बंदचे पुन्हा सुतोवाच करीत शेतकरी नेत्यांनी कायदे मागे घेतल्याशिवाय आम्ही एक इंचही मागे हटणार नाही, असा इशारा दिला.
