केंद्रसरकार नमले; ‘या’ दिवशी केंद्रीय कृषिमंत्री करणार शेतकऱ्यांशी चर्चा
देश बातमी

केंद्रसरकार नमले; ‘या’ दिवशी केंद्रीय कृषिमंत्री करणार शेतकऱ्यांशी चर्चा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात राजधानी दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटले आहे. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत. तसेच या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. देशभरात ठिकठिकाणी या आंदोलनाला पाठींबा दिला जात असताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी ३ डिसेंबर रोजी शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे.

गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा

शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना ३ डिसेंबरला भेटीसाठी बोलाविण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिली. तर, दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी दिल्लीला घेरण्याची तयारी केली आहे. दिल्ली पोलिसांनी निरंकारी मैदानात जाण्याची परवानगी दिल्यानंतरही शेकडो शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवरच ठाण मांडून बसले आहेत. तर निरंकारी मैदानात शेतकरी तिथेच राहून आंदोलन करणार आहेत. तर काही सिंधूच्या सीमेवर शेतकर्‍यांनी सिंधूच्या सीमेवरुन माघार घेणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. तर दिल्लीच्या वेशीवर आलेले शेतकरी शहराला घेराव टाकण्याच्या पावित्र्यात आहेत. दिल्लीत वाढत्या तणावामुळे आता केंद्रसरकारवर दबाव येऊ लागला आहे.

दरम्यान, गेल्या दोन दिव्संप्पासून राजधानी दिल्लीमध्ये किसान विरुद्ध जवान असा अभूतपूर्व संघर्ष सुरु होता. त्यानंतर शेतकऱ्यांना बुराडी येथील निरंकारी मैदानात शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात आली. आता या ठिकाणी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी बंगला साहिब गुरुद्वारातर्फे लंगर भोजनाचे आयोजन करण्यात आले होते. तर दिल्लीतील ‘आप’ सरकारकडूनही व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच, विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी ई-रिक्शाच्या माध्यमातून जनजागृतीही करण्यात येत हाेती.

त्याचबरोबर, आंदोलनातील शेतकऱ्यांना मोबाईल चार्जिंगसाठी जवळपासची दुकाने आणि रहिवासी मोबाईल चार्जिंग करून देत आहेत. तथापि, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात खलिस्तानी समर्थकांचा सहभाग आहे. आंदोलक जोरदार नारेबाजी करत असल्याचा आरोप आरोप हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे आंदोलन रोखण्यासाठी काही ठिकाणी अश्रुधूर आणि पाण्याचा मारा केला. रस्तेही खोदून ठेवले. हे एकप्रकारे शेतकऱ्यांविरुद्ध युद्ध असल्याची टीका आठ विरोधी पक्षांनी केली आहे.