नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनांसंबंधी याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. एकीकडे शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असताना मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी ताठरपणा सोडावा, असे आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी रविवारी केले आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
दरम्यान, मागच्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १२ जानेवारीला पुढील आदेशापर्यंत नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. तसेच शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेऊन हा तिढा सोडवण्यासाठी चार सदस्यांची समितीही नियुक्तकरण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्याशी चर्चा करून या समितीने सध्याचा तिढा सोडवण्यासाठी शिफारशी सादर कराव्यात आणि आठ आठवडय़ांनंतर आपण या याचिकांची सुनावणी घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान, इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटय़ूटचे दक्षिण आशियाचे संचालक डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांचा समावेश होता. मात्र, जानेवारीला मान यांनी या समितीतून माघार घेतली. या समितीचे कामकाज २१ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे, असे समितीचे एक सदस्य आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सांगितले.
दरम्यान, येत्या २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात येणार असून तो कोणत्याही परिस्थिती रद्द करण्यात येणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याच्या निर्णयावर आपण कायम असल्याचे केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी रविवारी स्पष्ट केले. प्रजासत्ताक दिन संचलनात मोर्चाचा अडथळा येणार नाही. शेतकरी त्यांच्या ट्रॅक्टरवर राष्ट्रध्वज लावतील, असे योगेंद्र यादव यांनी सिंघू सीमेवर पत्रकारांना सांगितले.
