अहमदनगर : तब्बल बारा वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर राज्यात लोकायुक्त कायद्याचे विधेयक विधिमंडळात येत असल्याने यासाठी पाठपुरावा करीत असलेले ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. याबद्दल त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतूक केले. ते म्हणाले, ‘सत्तेची हवा डोक्यात गेल्यावर अनेक लोक बदलतात, मात्र काही ध्येयवादी लोक नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेत असतात.’ हे विधेयक आणत असल्याबद्दल आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन करून अभिनंदन केल्याचेही हजारे यांनी सांगितले.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
लोकपालच्या धर्तीवर राज्यात लोकायुक्त नियुक्त करण्याची मागणी होती. यासाठी गेल्या बारा वर्षांपासून हजारे यांनी विविध आंदोलने केली. अखेर यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या त्यांचाच समावेश असलेल्या समितीचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला. या मसुद्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात येऊन हे विधेयक नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात ठेवण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर हजारे यांनी आज राळेगणसिद्धी येथे पत्रकारांशी संवाद साधला.
हजारे म्हणाले, ‘राज्य सरकारचा हा निर्णय राज्यासाठी समाधानकारक आहे. लोकायुक्त हा स्वायत्ता असलेला कायदा आहे. लोकायुक्ताला उच्च न्यायालयाचा दर्जा आहे. हा कायदा इतरांपेक्षा वेगळा आहे. लोकायुक्त एकदा नेमला की तो नियमानुसार कारवाई करू शकतो. असा हा क्रांतिकारक कायदा आहे. खरं तर हा कायदा २०११ ला लोकपालसोबतच राज्यात यायला हवा होता. केंद्रात लोकपाल आणि राज्यात लोकायुक्त अशी संकल्पना आहे. संसदेत लोकपाल कायदा मंजूर झाला आहे. यासाठी आम्हाला मोठा संघर्ष करावा लागला. पक्षविरहित आंदोलन यासाठी उभे केले. बारा वर्षे पाठपुरावा केला. मात्र. आमच्या या तपाला यश आले, याचे समाधान आहे,’ असेही हजारे म्हणाले.
हजारे पुढे म्हणाले, ‘सत्ता ही अशी गोष्ट आहे की त्यामुळे अनेकांचे विचार आणि बुद्धी भरकटते. ज्यांच्या जीवनात ध्येयवाद आहे, तीच माणसे असे निर्णय घेतात. फडणवीस यांच्या काळात मला आंदोलन करावे लागले. ते राळेगणला आले. त्यांना हे खटकले आपल्या निर्णय न घेण्यामुळे एवढ्या लोकांना त्रास होत आहे हे लक्षात आल्यामुळे त्यांनी तेथेच लेखी आश्वासन दिले. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती नेमली. त्यात जनतेचे पाच सदस्य घेतलेय मसुदा समितीच्या बैठका झाल्या. ही प्रक्रिया लांबत राहिली. मधल्या काळात सत्तांतर झाले. एकदा तर मी उद्विग्न होऊन म्हणालो की तुमच्या राज्यात मला जगायची इच्छा नाही. त्यानंतर फडणवीस यांनी या कामाला पुन्हा वेग दिला. अखेर मसुदा झाला आणि विधेयकही आले.’
पुढील योजना सांगताना हजारे म्हणाले, ‘आता यापुढे आम्ही या कायद्यासाठी प्रबोधन करणार आहोत. वयाची ८५ उलटली तरी लोकशिक्षणासाठी वेळ पडली तर मी राज्यात दोरा करणार आहे. लोकांना जागृत करून या कायद्याचे महत्व पटवून देणार आहोत. हे काम झाले तर भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. मुख्यमंत्री असो की मंत्री, आमदार त्यांची आता चुकीचे वागण्याची हिमंत होणार नाही. आजपर्यंत जे झाले, ते होणार नाही असा हा कायदा आहे. याबद्दल आपण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांनी याचे श्रेय जनतेला दिले आहे. शिवाय भ्रष्टचार मुक्त महाराष्ट्र करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.’
