मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आज (ता. ११) राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेत त्यांना निवदेन सादर केलं. हे आरक्षण राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून दिलं जावं यासाठी हे निवदेन देण्यात आलं आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
लवकरच यासाठी पंतप्रधान मोदींची देखील भेट घेतली जाणार आहे. राज्यपालांना निवेदन सादर केल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही माहिती दिली. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे, मागील आठवड्यात मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला. त्या निकालाच्या अनुषंगाने आजची आमची ही भेट होती. त्या निकालपत्रावर आम्ही आमची प्रतिक्रिया देताना हेच सांगितलं होतं, की त्यात जे सांगितलं गेलेलं आहे की आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्याचा नसून केंद्राचा आहे, राष्ट्रपतींचा आहे आणि साहाजिकच आहे आम्ही राष्ट्रपतींनी व केंद्र सरकारला विनंती करण्यासाठी, आमच्या ज्या भावना आहेत. त्या पत्राच्या माध्यमातून तिथं पोहचवण्यासाठी आज राज्यपालांची भेट घेतली.
