“सर्वोच्च न्यायालयातील लढा हे सीमावादातील शेवटचे शस्त्र असून, आता आपण अंतिम पर्वाच्या दिशेने आहोत. तेथे राज्याची भूमिका ठामपणे मांडावी लागेल आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे हे स्वत: लक्ष घालत आहेत,” असे म्हणत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद प्रश्नावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
“रहेंगे तो महाराष्ट्र में, नही तो जेल में” तसेच “बेळगाव, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे” या सीमावासियांच्या उत्स्फूर्त घोषणांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते ‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद; संघर्ष आणि संकल्प’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
दरम्यान गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याच्या सीमेवर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद धुमसत आहे. अनेकदा या मुद्द्यावरून संघर्षही झाला आहे. बेळगाव, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे” ही संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील मागणी अजूनही अपूर्ण आहे. दरम्यान शरद पवार यांनी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादावर आपली भूमिका मांडली आहे.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सीमाभागातील नागरिकांच्या लढ्याचे वर्णन करुन वर्षानुवर्षे शेतकरी, विद्यार्थी, तरुण, वृद्ध आदी सर्वच घटकांनी हा लढा चालू ठेवला असंही शरद पवार यांनी यावेळी नमूद केलं. याबाबत बोलताना शरद पवार म्हणाले, “सीमाभागात ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’ची स्थापना करुन सत्याग्रहाची भूमिका घेतली. यासाठी अनेकांनी यातना भोगल्या. तथापि, सीमाभागातील नागरिक या सगळ्या यातना पिढ्यानपिढ्या सहन करत आहेत,” अशी हळहळ त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
महाजन आयोगाची स्थापना, मधु मंगेश कर्णिक यांच्यासह सीमाप्रश्नातील न्यायालयीन प्रकरणासाठी पुरावे जमा करण्यासाठी केलेले प्रयत्न, महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना तसेच सत्याग्रह, त्यात राजकीय नेतृत्त्वाने भोगलेला तुरुंगवास आदींचा उल्लेख करत शरद पवार म्हणाले, असं पवार यांनी सांगितलं.
“महाराष्ट्राने सातत्याने सीमाभागातील नागरिकांना पाठिंबा दिला. एस एम जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र एकीकरण समितीची नेमणूक झाली. बाळासाहेब ठाकरे, प्राध्यापक एम. जे. पाटील असे अनेक सहकारी यामध्ये सामील झाले. सत्याग्रहाचं हत्यार पुन्हा एकदा करावं, अशी भूमिका घेतली गेली. पहिला सत्याग्रह मी करावा, नंतर सेनेच्या वतीन छगन भुजबळ यांनी करावा, असं समितीने सांगितलं. त्यानंतर सत्याग्रहांची मालिका सुरुच राहिली. या सगळ्या सत्याग्रहाच्या प्रसंगी तिथल्या प्रचलित सरकारची भूमिका अत्यंत चमत्कारिक अशा प्रकारची होती.
छगन भुजबळांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला
मला फार त्रास दिला नाही. एक दिवस कुठेतरी ठेवलं. पण छगन भुजबळ यांच्यावर फार वेगळं प्रेम दाखवलं. भुजबळ वेशांतर करुन तिथे गेले. नटसम्राटमध्ये कुणी काम करतंय की काय अशा पद्धतीने वेशांतर करुन ते गेले. पण शेवटी एका सरकारी अधिकाऱ्याने त्यांना ओळखलं. तुम्ही फसवणूक करण्याचा आमचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप ठेवून त्यांना काही महिन्यांसाठी डांबून ठेवलं. असे अनेकांना त्या संबंध कालखंडात यातना सहन कराव्या लागल्या,” अशा आठवणी यावेळी पवारांनी सांगितल्या.
सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास सीमा भागातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सीमा भागाचे समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ, मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार अरविंद सावंत आदी उपस्थित होते.
